Referendum should be made mandatory for some decision

Referendum should be made mandatory for some decision like partition of state,imposition of Armed Forces(Special Powers) Act,1958 etc.Whether a state should be divided into two or not,whether Armed Forces(Special Powers) Act,1958 should be imposed in a particular state or not, must be done on the basis of the opinion reflected by majority of the people of that state.It's democracy and few people(our parliamentarians) should never have the power to take decision on such issues where there is the agitation by many people against that decision.Partition of state,imposition of Armed Forces(Special Powers) Act,1958 etc is amongst such issues.Under Article 19(1)(a) of the Indian constitution,right to freedom of referendum in certain cases should be made fundamental right by including it under right to freedom of expression and accordingly a new article namely 326A should be inserted for giving people right to vote for referendum in certain cases.

There must be referendum for AFSPA because some people may be extremist,but due to some people,all people can't be subjected to brutal treatment done by armed forces.Referendum should be done only through affected person because other person may not be able to understand the actual problem.Other people will support AFSPA because they are not subjected to brutal act done by the armed forces.

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I thank Mr.Arshad Sulahri Ji,the founder of AAM AADMI PARTY-PAKISTAN for making me one of the admin of his facebook page-We Are Neighbors,Not Enemies.

In fact,the mentality settled in the mind of most of the people of India regarding the people of Pakistan is the mentality of enemity and vice versa.

What steps should be taken by Govt to change this mentality into a mentality of neighborhood is the matter of concern.

I suggest Indian Govt to make a talk to the military and its chief of the Pakistan and also to the ISI Chief of the Pakistan.

Govt of Pakistan always appears to be a puppet in front of its Military and ISI and Military and ISI is out of control of the Pak Govt ,as i think.

I do believe that Pak Govt is not involved in any terrorist Activity and the violation of Cease Fire done by the Pak Military,ISI etc .But such works are done independently by the Pak Military,ISI etc.

So,it is better for Indian Govt to talk to the Pak Military and ISI Chief.

There is one more method that can change this relationship into neighborhood is that there is need to concentrate the people of both Country on its actual internal problem rather being involved in the feeling of communalism.For the creation of such atmosphere,there is need of creation of a new sorts of politics in both of the country and i hope that AAM AADMI PARTY-PAKISTAN under the leadership of Mr. Arshad Sulahri Ji shall concentrate itself at the best potency to the problem of the common people of the Pakistan and also make an experimental and a new way of the politics as per the circumstances that the people will only concentrate themself for the problem and its situation.There will be such atmosphere where the feeling of communalism will have no existence and in such atmosphere,the wave of neighborhood will automatically spread.Same politics is required in India.

If the people of Pak will concentrate themself on the actual internal problem,then the Govt will be so strong that the military,ISI or any agency will never dare to go beyond the desire of the Govt and in such circumstances,the both country will really be a friend.

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महात्मा गाँधी का विरोधाभास

स्नातक प्रथम खंड के अर्थशास्त्र की मेरी परीक्षा में एक प्रश्न  महात्मा गाँधी के आर्थिक विचारों का आलोचनात्मक समीक्षा करने से जुड़ा  था।गाँधी मुझे पूँजीवाद का घोर संरक्षक दिखते हैं,इसलिए मैंने अपने उत्तर  में गाँधी की काफी आलोचना की।

गाँधी की न्यासवादिता का सिध्दांत(Theory of trusteeship) पूँजीपतियों के  काला धन को सफेद धन में परिवर्तित करवाने का एक सोचा समझा युक्ति प्रतीत  होता है।गाँधी ने पूँजीपतियों को सलाह दिया कि पूँजीपति अपने  आवश्यकतानुसार धन का उपयोग कर शेष धन का उपयोग ट्रस्ट बनाकर गरीबों के मदद के लिए करे।काला धन को सफेद धन बनाने के लिए पूँजीपतियों द्वारा  ट्रस्ट को दान देना आम बात है।फिर ये क्यों नहीं कहा जाए कि गाँधी  पूँजीपतियों द्वारा अर्जित किए गए काले धन को भी ट्रस्ट में दान करने कह  रहे थे जिससे काला धन सफेद धन में बदल जाएगी?यदि गाँधी पूँजीपतियों का  संरक्षक नहीं थे तो ऐसा भी तो कह सकते थे कि  पूँजीपतियों का यह दायित्व  है कि अपने आवश्यकता के अतिरिक्त शेष धन को सरकार को जमा कर दे,अन्यथा  उनकी शेष धन को सरकार द्वारा जब्त कर लेना चाहिए।

गाँधी ने कहा कि बड़े उद्योग में मजदूर को मजदूर ही बने रहना चाहिए।यदि  मजदूर मालिक बनेंगे तो मजदूर मिल मालिक का शोषण करने लगेंगे।अभी मजदूर  मालिक बना ही नहीं,मिल मालिकों का शोषण गाँधी को पहले ही दिखने लगा,लेकिन मजदूरों का शोषण नहीं दिखा।वहीं लघु उद्योग के बारे में गाँधी ने कहा कि  इसमें कोई मजदूर होता ही नहीं,सभी मालिक ही होता है।लघु उद्योग जो  पूँजीपतियों द्वारा संचालित नहीं है,वहाँ सभी मालिक है लेकिन बड़े उद्योग  जो पूँजीपतियों द्वारा संचालित है वहाँ मजदूर को मजदूर ही बने रहना  चाहिए।अब हम समझ सकते हैं कि गाँधी किस तरह से पूँजीपतियों का संरक्षण  करते थे।

वस्तुतः गाँधी का ये सोच कार्ल मार्क्स के साम्यवादी सोच के विरोध में  उत्पन्न हुई है।चूँकि मार्क्स ने लघु उद्योग पर ध्यान नहीं दिया,इसलिए  गाँधी ने लघु उघोग में मजदूर को मालिक कह दिया जैसा कि मार्क्स बड़े उघोग  में मजदूर को मालिक बनाना चाहते थे।मार्क्स बड़े उद्योग में पूँजीपतियो को  नष्ट करना चाह रहे थे इसलिए गाँधी ने सलाह दे डाली कि मजदूर मालिक बनकर  पूँजीपतियों का शोषण ना करे,मजदूर मजदूर ही बने रहे। लोग पूँजीपतियों का विरोध ना करे या उस समय समाजवाद का जो प्रभाव दुनिया  के कई देशों पर पड़ चुकी थी,उस प्रभाव का असर भारत में ना हो,इसलिए गाँधी  ने पूँजीपतियों को ये सलाह दे डाली कि पूँजीपति ट्रस्ट बनाकर गरीबों का  कल्याण करे।

गाँधी आम लोगों को कई मायने में मूर्ख बना रहे थे । हालाँकि भारतीय राष्ट्रीय  आंदोलन में सर्वाधिक उनकी भूमिका से मैं इंकार नहीं करता।महात्मा गाँधी  का आर्थिक विचार ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण  भूमिका अदा की है।द्वितीय विश्व युध्द के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति  चरमरा गई।इधर भारत में लघु उद्योग और स्वदेशी का प्रभाव बढ़ गया था जिससे  ब्रिटेन द्वारा उत्पादित वस्तु का भारत उतना बड़ा बाजार नहीं रह गया।भारत  को आजाद करने का एक बड़ा कारण यह भी था।

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RTI RESPONSE PROVES HOLDING OF POST OF PRINCIPAL BY C.ROY IN A SAME SCHOOL FOR MORE THAN 8 YEARS ILLEGAL

Response has been received on the RTI Application of dt.29/8/2014  sent to  M.R.Chakraborty ,the Super Corrupt Deputy Commissioner of NVS Patna  which was  sent to him  along with a legal notice served to him under section 80(1) of the CPC for wrongly stating that documents presented by me against C Roy ,Principal,JNV Samastipur is merely charges and complaints,not evidences.But no response has  been received  in regard to the legal notice served to   M.R.Chakraborty.


Question No.4 of my RTI Application is:-


"  4.What is the maximum tenure fixed for a principal for holding post in a same school as per NVS Rule?"

Madan Pal,Assistant Commissioner,NVS Patna, being the Public Information Officer (PIO) replied that  PIO is not supposed to clarify your querry/question  and in his support he  referred  to the Judgement of Bombay High Court in the matter of  Celsa Pinto VS Goa State Information Commission ,2008 (70) A.I.R. 442 (Bomb).

He deliberately and intentionally inserted the words '' IN YOUR OPINION '' before my question and in this way he wrote in the column of information sought of  his letter as ''In your opinion,what is the maximum tenure fixed for a principal for holding post in a same school as per NVS Rule?"  and then replied me in the next column of information submitted  that PIO is not supposed to clarify your querry/question .
I had not sought opinion,i had asked about rule and seeking information regarding rule is not barred under RTI Act,2005 but by inserting the words  '' IN YOUR OPINION '' ,he tried  to  show  my question out of the purview of the RTI Act,2005.

In the legal notice served to the Deputy Commissioner (RTI application was enclosed along with this notice),among other things,question was raised against the holding post of C Roy  as a principal in the same school for more than 8 years and accordingly information was sought by the RTI Application.

Now,it is evident that C Roy is holding post of principal in JNV Samastipur for more than 8 years,which is out of NVS Rule,that's why information is not provided because as per NVS Rule what i have heard that a principal can hold post of principal in a same school for the maximum tenure of 5 years and if such reply would be provided,then C Roy would  be caught,that's why it was refused to provide information.

In response of my three other questions i.e. Q.No. 1,2 & 3,he replied same that PIO is not supposed to clarify your querry/question  and in his support he  referred  to the same Judgement of Bombay High Court in the matter of  Celsa Pinto VS Goa State Information Commission ,2008 (70) A.I.R. 442 (Bomb) and in Q.No.1 and 2,opinion has been sought .

"1.In your opinion,What is the difference between a complaint and an evidence?
2.In your opinion,In what circumstances, a complaint may be treated or may not be treated as an evidence?
3.How you decided that there is no evidence in my complaint?"

Now let me examine the section 2(f) of the RTI Act,2005  and the Judgement in the matter of Celsa Pinto VS Goa State Information Commission.

"Section 2(f) -Information means any material in any form, including records, documents,memos e-mails,"opinions", advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts,reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force;"


Bombay High Court observed in the para 8 of the judgement in the matter of  Celsa Pinto VS Goa State Information Commission  that "The definition cannot include within its fold answers to the question why which would be the same thing as asking the reason for a justification for a particular thing. The Public Information Authorities cannot expect to  communicate to the citizen the reason why a certain thing was done or not done in the sense of a justification  because the citizen makes a requisition about information. Justifications are matter within the domain of  adjudicating authorities and cannot properly be classified as information."

After the plain reading of the section 2(f) of the RTI Act,2005,it is evident that seeking opinion is also an information under this act which can be sought as per the provision of the section 2(f) of the RTI Act,2005.So,Q.No.1 and Q.No.2  ( 1.In your opinion,What is the difference between a complaint and an evidence? 2.In your opinion,In what circumstances, a complaint may be treated or may not be treated as an evidence? )  is under the purview of RTI Act,which must have been clarified by the PIO.

After the plain reading of the aforementioned judgement in the matter of  Celsa Pinto VS Goa State Information Commission ,it is evident that question asked in the sense of why is only barred if such question amounts to departmental justification.Q.No.3 (How you decided that there is no evidence in my complaint?) has been asked in the sense of how,not why.So,Q.No.3 is also under the  purview of RTI Act,which must have been clarified by the PIO.

As the deputy commissioner wrongly stated  that documents presented by me against C Roy ,Principal,JNV Samastipur is merely charges and complaints,not evidences,but documents were consisting statements of some victimized students and fraud activities of C Roy which are evidence if any infirminity is not shown in these statements and documents and same thing has been observed In the matter of  Krishna  Mochi Vs State Of Bihar,2002 CRI. L.J.2645,in which the Supreme Court observed in para 93 of the judgement that evidence is to be weighed and not counted.Section 134 of the Indian Evidence Act,1872 is a pointer in that regard.For proving witness wrong,it has to be shown by opposite party  as to how evidence or statement of a witness suffers from any infirmity.If infirmity is not shown,then evidence or witness is reliable.
Deputy Commissioner could not be able to show infirmities in these papers,so these papers are evidences but he stated that these  papers are not evidences,for which a legal notice is served to him.

Now,it is evident that these papers are evidences,so information has not been provided in regard to Q.No.1,2 & 3.

Even Q.No.5 has not been written in the letter of PIO in which i have sought that 

"5.You said that action against many of these complaint have been taken.

Please list the complaints against which action has been  taken and also list the detail of action taken in regard to these complaints."

Now it is evident that action against many of these complaints has  not been taken but the Deputy Commissioner wrongly  said that action against many of these complaints have been taken and that's why even this question has not been written in the letter of PIO . Apart from complaint of denial of admission of 8 students of class sixth,complaint related to some staffs etc,action against not a single complaint has been taken.

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Illegal levy imposed by a principal

जवाहर नवोदय विद्यालय,बिरौली,समस्तीपुर के छठीं,सातवीं और आठवीं के
छात्रों से प्राचार्य चिरंजीवी राय द्वारा जबरन वसूली की जा रही है।नया
पंखा लगाने और अन्य सामान का मरम्मत कराने के नाम पर छठीं के छात्रों से
1000 रुपये और सातवीं तथा आठवीं के छात्रों से 500 रुपये जबरन वसूली जा
रही है जबकि रुपये लेने के एवज मेँ रसीद काटकर नहीं दी जा रही है।नवोदय
विद्यालय में ऐसे किसी भी कार्य के लिए रुपये लेना गैर-कानूनी है क्योंकि
नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा निशुल्क संचालित है और ऐसे सभी कार्य
के लिए सरकारी फंड मिलती है।ये संभव है कि चिरंजीवी राय सरकारी फंड को खा
गया हो या खाने वाला हो और जो कार्य फंड के रुपये से करना था,वो कार्य
छात्रों से जबरन वसूली कर हो रहा है।छात्रों से जबरन वसूली कर उन्हें
आर्थिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा है जो अनुच्छेद 21 के तहत
प्रदत प्रताड़ना से मुक्त होकर जीने के मौलिक अधिकार और मानवाधिकार का हनन
तो है ही और साथ में प्राचार्य द्वारा जबरन वसूली करना लोक सेवक द्वारा
ठगी करना है जो IPC का धारा 409 के तहत दंडनीय अपराध है। मैंने इसके
विरुध्द 10  जगह शिकायत प्रेषित किया है जो नीचे प्रस्तुत है-

Gmail Rahul Kumar <648rahul@gmail.com>
Request to prevent the illegal levy being imposed by Chiranjiwi Roy,Principal of Jawahar Navodaya Vidyalaya,Birauli Samastipur,Bihar against the students of the said school-Regarding
5 messages
Rahul Kumar <648rahul@gmail.com> 13 September 2014 13:06
To: "sp-samastipur.bih" <sp-samastipur.bih@nic.in>, dm-samastipur.bih@nic.in, kumar-naresh <kumar-naresh@lycos.com>, nvspatna <nvspatna@rediffmail.com>, "nvspatna.acad" <nvspatna.acad@gmail.com>, "nvspatna.admn" <nvspatna.admn@gmail.com>, "secy.sel" <secy.sel@nic.in>, "khareamit.edu" <khareamit.edu@nic.in>, covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, jrlawnhrc <jrlawnhrc@nic.in>, "ar2.nhrc" <ar2.nhrc@nic.in>, cenvigil <cenvigil@nic.in>, navodaya <navodaya@nic.in>, "nvsro.patna" <nvsro.patna@gmail.com>
An application to prevent the  illegal levy  being imposed  by
Chiranjiwi  Roy,Principal of Jawahar Navodaya Vidyalaya,Birauli
Samastipur,Bihar against the students of the said school

To

1.The Central Vigilance Commissioner
Central Vigilance Commission
New Delhi
2.The Chairperson
National Human Rights Commission
New Delhi
3.The  Director General Of Police
Bihar
4.The Secretary
Department Of School Education and Literacy
Ministry Of Human Resource and Development
Govt of India
5.The Chief Vigilance Officer
Ministry Of Human Resource and Development
Govt Of India
6.The Commissioner
Navodaya Vidyalaya Samiti
Noida
7.The Joint Commissioner(Admn)
Navodaya Vidyalaya Samiti
Noida
8.The Deputy Commissioner
Navodaya Vidyalaya Samiti
Regional Office
Patna
9.The District Magistrate
Samastipur
10.The Superintendent Of Police
Samastipur


Date:-13/09/2014


Sub:-Request to  prevent the  illegal levy  being imposed  by
Chiranjiwi  Roy,Principal of Jawahar Navodaya Vidyalaya,Birauli
Samastipur,Bihar against the students of the said school-Regarding


Sir

It has been brought to my notice  by the student of  Jawahar Navodaya
Vidyalaya,Birauli Samastipur,Bihar  that  Chiranjiwi  Roy,Principal of
Jawahar Navodaya Vidyalaya,Birauli Samastipur,Bihar is forcibly taking
(What i should term  is levying) Rs 500 from each male students of
class seventh and eighth and Rs 1000 from each male students of  newly
admitted class sixth in the name of instituting new fans and repairing
other articles of the hostel.

Further,it is to inform you that taking money for any kind of  work is
illegal because Jawahar Navodaya Vidyalaya is established by the Govt
of India and it is a school providing education free of cost and fund
is provided by Govt of India (by the Navodaya Vidyalaya Samiti) for
such works like instituting fans and repairing articles.

It appears that the fund provided for the these  works has been chewed
up or is going to be chewed up by the  said principal and by the way
of levying  money from the students,he is now going to do those works
which were/are to be done by the fund provided.

He has given a task to the house master of all hostels to take money
from the students and submit before him.It has been informed by the
student that even receipt is not being provided to students  and if
the receipt will be provided to students ,then it will be obvioused
that he has forcibly levied money from the students and that's why
receipt is not  being  provided .


Grounds


This application is being filed on the following grounds:-

(i) Because there is no rule of taking money for such works  as fund
is provided  for such works but illegally he is levying  money.

(ii) Because levying money from students is criminal breach of trust
by the public servant which is an offence under section 409 of the IPC
and it is also an offence under section 420 of the IPC.

(iii) Because students are forced  to give money and forcibly levying
money is just an economic and mental harassment and same economic and
mental harassment is violation of article 21 which confers right to
freedom from torturing as included in right to life and thus it is
also  a case of violation of human rights.


Prayers

In view of the above facts and circumstances,it is most respectfully prayed to

(i ) Prevent the illegal levy being imposed  by the said Principal
against the students.

(ii) Order to lodge an FIR against the said principal under section
409  and 420 of the IPC after making an investigation from the
students of class 6,7 and 8 and their parents and also from the other
students.

(ii) Initiate departmental proceedings in accordance with the service
rules applicable  to  him after making an investigation from the
students of class 6,7 and 8  and their parents and also from the other
students.


Thanking You

Yours

Rahul Kumar
S/O-Jagannath Ray
Vill+Post-Sughrain
Via-Bithan
Distt-Samastipur
State-Bihar
PIN-848207

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RTI TO EXPOSE CORRUPTION IN IISER,BHOPAL

I have received the response  of the RTI application sent to the IISER ,Bhopal (Indian Institute Of Science Education and Research,Bhopal ) on dt. 8/8/2014.In this response,the Public Information Officer-IV of the  said  institute stated that "please let the applicant know that the IISER admissions are conducted by Joint Admissions Committee (JAC),IISERs .The above information is not available with our office."

I had sought information about Admission Procedure in IISER ,Bhopal  for the BS-MS Programmes of the year 2013  through all three methods (Admission through Kishore  Vaigyanik Protsahan Yojana,Admission through place in the Rank List of JEE-Advanced 2013  and admission through IISER Science Aptitude Test  for the State/Central Boards Students) by seeking Category  Wise Cut -Off and  a copy of Merit List of each selected Students of the Physics Stream of the Year 2013 selected through Kishore  Vaigyanik Protsahan Yojana,JEE-Advanced  2013 and   the State/Central Boards  and also seeking a copy of result list of IISER Science Aptitude Test  of each selected students of physics stream of the year 2013 .

I was informed by a student of one of the IISER  that IISER ,Bhopal is not issuing Cut-Off,Merit List and Result Of Aptitude Test and the reason behind not issuing is that IISER ,Bhopal is involved in making fraudulent admission through ''back door'' of such students who are not eligible to be enlisted in merit list  and  who are not qualifying aptitude test.

Question Of Law

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The Central Public Information Officer Cum Assistant Registrar of the IISER,Bhopal namely Gaurav Awasthi transferred the application to the Public Information Officer -IV  of the institute namely Ms. Sherly George and the Public Information Officer -IV  submitted its response to the  Central Public Information Officer that "please let the applicant know that the IISER admissions are conducted by Joint Admissions Committee (JAC),IISERs .The above information is not available with our office " and the same information was forwarded to me by the Central Public Information Officer Cum Assistant Registrar of the IISER,Bhopal.

Neither the  Central Public Information Officer ,nor the Public Information Officer -IV  transferred the RTI application to the Joint Admissions Committee (JAC),IISERs ,according to the procedure established under section 6(3) of the RTI Act,2005 ,as it is mandatory  under section 6(3) of the RTI Act,2005 to  transfer the application to other appropriate public authority if the information sought is not available with the public authortity where the application is sent.Being the  Senior  of the Public Information Officer-IV,it was  the primary  responsiblity of the Central Public Information Officer to transfer this application to the  Joint Admissions Committee (JAC),IISERs after recieving response from the  Public Information Officer-IV.The Public Information Officer-IV had also a responsibility of transferring this application to the Joint Admissions Committee (JAC),IISERs if the information was not avialable with its   office.

I  have  been refused access to  information requested under this Act ,because my  application must have been transferred within 5 days of the receipt of the application ,according to the procedure established under proviso to the section 6(3) of the RTI Act,2005.Instead of transferring it within 5 days,the application was disposed of,which should also be deemed to have refused the request  in view of  the section 7(2) of the RTI Act,2005. 

Under section 18(1) of the RTI Act,2005 ,the Central Information Commission has been conferred special power and under this section,i am going to make  a complaint  to the commission against the  said  Central Public Information Officer and  the Public Information Officer -IV . The Both officers deserve to be subjected to penalty  of fine under section 20(1) of the RTI Act,2005 and deserve to be subjected to disciplinary action under section 20(2) of the RTI Act,2005.

It's surprising that the response sent to me has also been sent to the First Appellate Authority Cum Registrar of the IISER,Bhopal.First appeal is filed before the first appellate authority by the aggrieved applicant   under section 19(1) of the RTI Act,2005 and there is no any law to send the same response by the Public Information Officer to the First Appellate Authority.It appears that the first appellate authority has already been managed in case if i file the first appeal before him,that's why the response sent to me has already been sent to the First Appellate Authority.

It is Prima Facie evident that there is fraudulent admission going on in the IISER,Bhopal and that's why my RTI Application was not transferred and that's why first appellate authority has already been managed.

Instead of filing first appeal ,i am going to file complaint before the Central Information Commission. An RTI application will be filed also before the Joint Admissions Committee,IISERs.

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Rape Case:An occupation of Trapist

बलात्कार के आरोप में फंसाना एक धंधा हो गया है।लोग प्रकृति,धर्म,विज्ञान,सामाजिक संरचना,सरकारी पद आदि का दुरुपयोग कर सकते हैं,तो फिर कानून का भी दुरुपयोग कर झूठे फंसा सकते हैं।लेकिन ज्यादातर बुध्दिहीन और महाभ्रष्ट पुलिस अधिकारी और जज को कुछ सूझती ही नहीं।कभी भी तथ्यों और परिस्थितियों का तार्किक परीक्षण नहीं किया जाता और झूठे फंसाने वाले को कानूनी गुंडागर्दी करने का पर्याप्त छूट दिया जाता है।M.Sc के एक छात्र को बलात्कार,अपहरण और लड़की बेचने के फर्जी आरोप में फंसाए जाने का मैंने तार्किक परीक्षण करके एक Draft तैयार किया है,जिसे आवेदन के रुप में छात्र के पिता द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग और पुलिस उपमहानिरीक्षक को समर्पित किया गया है और पुलिस महानिरीक्षक को भी समर्पित की जाएगी।लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी अति संवेदनशील कांड के आवेदन को भी पूरा पढ़ते भी नहीं,फिर ये तार्किक परीक्षण खाक करेंगे।छात्र का वकील दरभंगा जिला का सबसे बड़े वकील में से एक हैं जिनके आवास पर प्रतिदिन 50 से भी ज्यादा लोग मिलने जाते हैं लेकिन वो भी तार्किक परीक्षण करने में अक्षम रहें हैं।

Draft नीचे प्रस्तुत है-

1.लड़की ने CJM,बेगूसराय के समक्ष दिए बयान में कहा है कि वह समस्तीपुर से
ट्रेन से तेज नारायणपुर(जो कटिहार जिला में है) जा रही थी और बखरी थाना
में दर्ज प्राथमिकी में दर्ज बयान में भी
स्वीकार किया है कि वह समस्तीपुर से ट्रेन से कटिहार जा रही थी और साथ
में SDJM,दरभंगा के समक्ष दर्ज बयान में भी कहा है कि वह समस्तीपुर से
अकेली जा रही थी और उसे किसी ने बेगूसराय स्टेशन
पर किसी प्रलोभन देकर उतरने नहीं कहा और ना ही किसी ने लड़की को जबरदस्ती
बेगुसराय ले गया।तीनों बयान में उसने स्वीकारा है कि वह प्यास लगने के
कारण बेगूसराय स्टेशन पर उतरी थी।इसलिए ये प्रमाणित है कि लड़की को
बेगूसराय स्टेशन पर वैश्यावृति कराने वाले के द्वारा पकड़
लिया जाना अचानक घटित घटना थी।पूर्व से उसे बेचने का कोई इरादा नहीं
थी।इसलिए बेचने के नियत से अपहरण करने का सबुत नहीं हैI

2.लड़की द्वारा बखरी थाना में दिए गए फर्दब्यान के अनुसार वह अपने प्रेमी
संतोष महतो से मिलकर दिनांक 14/6/2013 को समस्तीपुर आई और ट्रेन से
अकेली कटिहार जा रही थी। CJM,Begusarai के समक्ष दिए बयान के अनुसार उसे
उसका प्रेमी संतोष महतो बुलाकर समस्तीपुर ले गया और ट्रेन में चढ़ा कर
उतर गया और आगे बयान दी है कि वह अपने नानी के पास तेजनारायण पुर जा रही
थी। इन दो बयानों से प्रमाणित होता है की वो अपने मन से जा रही थी और
उसका अपहरण नहीं हुआ है और SDJM,Darbhanga के सामने दवाब में लड़की बोल
रही है। CJM,Begusarai और बखरी थाना में दिए बयान में ये भी बताया गया है
वो कैसे बखरी पहुंची जिसमे उसने बताया है कि अपने प्रेमी के साथ
समस्तीपुर आई और फिर ट्रेन से कटिहार जा रही थी तो बेगुसराय में पानी
पीने के लिए उतरी तो ये सब घटना हुआ। यदि लड़की को पिछले एक महीने से
अपहरण करके रखा गया था और उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था तो वो
प्रेमी के साथ समस्तीपुर पहुंचकर कटिहार जाने वाली बात बोलने के बजाय
अपहरण और बलात्कार करके समस्तीपुर स्टेशन पर छोड़ देने वाला बयान देती।
भले ही बखरी और मोरो थाना वाला केस अलग अलग हो लेकिन लड़की बखरी कैसे
पहुंची ,इसको लेकर अपहरण और बलात्कार करके समस्तीपुर स्टेशन पर छोड़ देने
वाला बयान ही दिया जाता। इससे प्रमाणित होता है की लड़की का अपहरण और
बलात्कार नहीं हुआ है और बाद में SDJM,Darbhnaga के सामने दवाब में अपहरण
और बलात्कार के बारे में बोलीI

3.CJM,बेगूसराय के समक्ष दिए बयान के अनुसार दिनांक 14/6/13 को संतोष
महतो समस्तीपुर ले जाकर ट्रेन में बैठा दिया और फिर दिनांक 15/6/13 को
बखरी पुलिस ने उसे बरामद
किया।SDJM,Darbhanga के समक्ष जो बयान दिया,उसके अनुसार 12 मई के चार
दिन बाद तक,फिर 8-9 दिन बाद तक और फिर 6 दिन बाद तक लड़की को रखा गया और
फिर समस्तीपुर में ट्रेन पर चढ़ाया गया।मतलब समस्तीपुर में 1-2 जून के
आसपास ट्रेन पर चढ़ाया जाना चाहिए लेकिन लड़की के द्वारा CJM,बेगूसराय के
समक्ष दिए गए बयान के अनुसार 14 जून को ट्रेन पर चढ़ाया गया।SDJM ,दरभंगा
के समक्ष दिए गए बयान के अनुसार उसे 1-2 जून के आसपास ट्रेन पर चढ़ाया
जाना चाहिए।तथ्य और तिथि में इतना फर्क होने का कारण यही है कि चार
दिन,फिर 8-9 दिन संतोष यादव द्वारा
इधर-उधर रखने वाली घटना हुई ही नहीं है इसलिए लड़की ने अपने मन से कुछ भी
बोल दिया।ये कहना की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था ,इसलिए वो सटीक जानकारी
नहीं दे सकती,ये एक हद तक सही है लेकिन लगभग 12-13 दिन का अंतर दिख रहा
है.बलात्कार की स्थिति में भी इतना दिन का अंतर नहीं आ सकता और साथ ही
लड़की ने लगभग 4 दिन,6 दिन बोलने के बजाय सीधे 4 दिन,6 दिन बोला है,इसलिए
इससे जाहिर होता है की लड़की सटीक जानकारी देने में सक्षम है I

4.लड़की को बेचने का Motive प्रमाणित नहीं होता है :- संतोष यादव M.Sc का
विद्यार्थी है और इनपर लड़की को बेचने का आरोप लगाया गया है. बेचने का
काम किसी दलाल ,रैकेट और तस्कर द्वारा किया जाता है। संतोष यादव के
खिलाफ पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही इसका प्रमाण है की
वो किसी तरह का दलाली या तस्करी करते हैं.एक विद्यार्थी पर तस्करी का
आरोप लगाना अपने आप गलत है.
5.झूठा फंसाने का कारण -संतोष कुमार यादव को मेरा मनरेगा के ठेकेदार और
वार्ड सदस्य के पति राज कुमार यादव के साथ जमीनी विवाद के कारण फंसाया
गया I मनरेगा के तहत राजकुमार यादव द्वारा उत्तर से दक्षिण उसके घर से
कोलहंटा सीमा तक सड़क बनवाया गया लेकिन बीच में मेरा जमीन पड़ता है
जिसमें मेरे जमीन देकर भी लगभग 5 फ़ीट चौड़ा और 29 फ़ीट लम्बा सड़क बनाना
चाहता था लेकिन मैंने सड़क बनाने नहीं दिया I लड़की का पिता राजकुमार यादव
के यहाँ काम करने जाता था और अपना ज्यादातर समय उसके घर पर बिताता थाI
लड़की का पिता अनपढ़ हैंIडीलर नथुनी प्रसाद यादव को राजकुमार यादव वार्ड
सदस्य का पति और मुखिया का नजदीकी होने के कारण कूपन का अवैध धांधली
करने में मदद करता थाIडीलर एक दबंग किस्म का व्यक्ति हैI संतोष महतो और
लड़की दोनों राजकुमार यादव के घर पर जाया करती थी और इसी दौरान लड़की का
संतोष महतो से दोस्ती हुआI जब लड़की संतोष महतो के साथ गायब हो गयी तो
राजकुमार यादव और नथुनी प्रसाद यादव,और उनके पक्ष के लोगो ने लड़की के
पिता को संतोष यादव को आरोपी बनाने के लिए गुमराह कियाI जब लड़की बेगुसराय
के कोर्ट में संतोष महतो के साथ बाहर निकलने का बयान देकर घर लौटी तो फिर
इन लोगो के द्वारा ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मेरे बेटा के विरुद्ध
बोलने के लिए लड़की पर दवाब बनाया गयाI
चूँकि संतोष महतो लड़की को अपने किसी रिश्तेदार के पास रखकर घर चला आया
और घर से आते जाते रहता था ,इसलिए लड़की के पिता ने संतोष महतो पर शक
नहीं किया और उस दौरान मेरा बेटा M.Sc First Year का परीक्षा देने के
लिए लगातार दरभंगा में उपस्थित था और घर पर नहीं था,इसलिए लड़की के पिता
को गुमराह करके अपने यकीन में लाकर इन लोगो द्वारा मुकदमा करवाया गयाI

6.दिनांक 15/5/2013 को अपहरण का मुकदमा दायर कराया गया।दिनांक 14/5/2013
से दिनांक 17/6/13 तक मेरा पुत्र संतोष यादव का स्नातकोतर प्रथम वर्ष का
परीक्षा हो रहा था,जिसमें वह उपस्थित था,जिसकी पुष्टि केन्द्राधीक्षक CM
College,दरभंगा द्वारा की गई है।मेरे पुत्र के विरुध्द दिनांक 15/5/2013
को मुकदमा दर्ज किया गया और लड़की को दिनांक 15/6/2013 को बरामद किया
गया।इन अवधियों के दौरान मेरा पुत्र परीक्षा दे रहा था,इसलिए मेरा पुत्र
सबके सामने था।उसके बावजूद जब वह लड़की मेरे पुत्र के साथ थी तो पुलिस
द्वारा मेरा पुत्र को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद क्यों नहीं किया
गया?इससे जाहिर होता है कि वह लड़की मेरे पुत्र के साथ नहीं थी।

7.अनीता कुमारी का मोबाइल नं 8292452377 और 73525673280 और संतोष महतो
के मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला जाना चाहिए क्योकि यदि संतोष
यादव भी शामिल होते तो इन दोनों की संतोष यादव से भी बात हो रही
होती।लड़की के मेडिकल टेस्ट को सामान्य बताया गया है जिसमे कहा गया है कि
हाल फिलहाल यौन सम्बन्ध बनने का कोई सबुत नहीं है.