इन दो सरकारी मनमानी के विरुध्द सजा का प्रावधान हो।

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इन दो सरकारी मनमानी के विरुध्द सजा का प्रावधान हो।

1.अधिकारी  हमारी संवैधानिक और मानवाधिकार से जुड़ी मांगो को मानने के लिए कानूनी रुप
से बाध्य हो,ऐसा कानून बनना चाहिए।उचित मांग का क्रियान्यवन ना होने पर सजा
का भी प्रावधान होना चाहिए।स्वास्थ्य,शिक्षा,बिजली,पानी,सड़क,रोजगार आदि से जुड़ी मांग और इन सुविधाओं को दुरुस्त करने से जुड़ी मांगों के लिए कानूनी बाध्यता और सजा का प्रावधान होना चाहिए।
APL वाले का BPL में और BPL वाले का APL में नाम डालने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?जिलाधिकारी के पास शिकायत करने के बावजूद BPL में नाम क्यों नहीं डलवाया जाता?अंधा तो अधिकारी है जिसे दिखता नहीं कि सुविधा पाने का हकदार कौन है।इन सब चीजों का क्रिन्यावयन के लिए कोई सख्त कानून नहीं है जिसमें कानूनी बाध्यता और सजा हो।

2.किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा ड्यूटी से गायब रहना (विशेषकर डॉक्टर द्वारा निजी क्लिनिक खोलकर सरकारी अस्पताल से गायब रहना,प्रोफेसर का वर्ग से गायब रहना आदि) सरकार के साथ ठगी और धोखाधड़ी है क्योंकि इन्हें मासिक वेतन मिलती है,लेकिन ये काम नहीं करते जिससे सरकारी पैसे को ठगा जा रहा है और धोखा करके ये लोग वेतन पा रहे हैं।इसलिए इनपर ठगी के लिए IPC का धारा 409,धोखाधड़ी के लिए धारा 420 के साथ फर्जी उपस्थिति दिखाने के लिए फर्जीवाड़ा(धारा 465,466,468 और 471) का भी मामला बनता है।लेकिन आज तक कभी ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हुई।इस दिशा में एक दिशानिर्देश सरकार या हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

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पुलिस अधीक्षक तक के पुलिस अधिकारी को Indian Evidence Act,1872 और Evidences से जुड़ी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दिया जाए।इन पुलिस अधिकारी को शायद ही ये मालूम होती कि किस गवाह को सबूत माना जाए और किसे नहीं।पुलिस अधिकारी शायद ही गवाहों के बारे में ये जानते हो कि HEARSAY EVIDENCE को मान्य सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 की किस धारा के तहत नहीं माना गया है।विरोधाभासी बयानों को इस अधिनियम के किस धारा के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए?यदि कोई पिछले बयान को बदलकर नया बयान देता है तो इसे किस स्थिति में स्वीकार करना चाहिए?क्या पिछले बयान से बदलकर नया बयान देने वाले को ये प्रमाणित करने के लिए कहना चाहिए कि वह प्रमाणित करे कि उसने पहले जो बयान दिया था,वह दवाब में दिया था?साक्ष्यों को Corroborate करने का तरीका मालूम नहीं है।पुलिस साक्ष्य का गलत व्याख्या करके रिपोर्ट बना देती है जो काफी दुखद है।फोन रिकार्डिँग,कॉल डिटेल रिकॉर्ड आदि इस अधिनियम के किन धाराओं के तहत सबूत है और सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में सबूत माना गया है?इन बातों की जानकारी पुलिस अधीक्षक तक को शायद ही होती है।
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Presently,i am a student of economics honours.I am planned to be a lawyer.I want to fight for legal reforms,so that fear of law settled in the mind of people can be removed.I have filed two PILs for the legal reforms.One against the false allegations-especially against false allegations imposed on whistle blowers-by demanding that if a whistle blower is implicated,then solely on the ground that he is the whistle blower,and that motive behind the false allegation is clear,the allegation should be quashed.
Another PIL has been filed against section 497 of the IPC,as there is no right to a wife to prosecute her hushand and that another lady,who undergo sexual relationship.
Every week,i will file a PIL and the matter of the same PIL will be sent to the Indian Parliament to make or amend the law in question.
But,i want to fight more against the false allegation,which is brutaly destroying the life of many people,but we are not realizing it.Presently,there is no mechanism to control it.
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After going through the judgement passed by the Lucknow Bench of Allahabad High Court in the matter of PILs filed by Dr Nutan Thakur,i believe the same judgement to be unconstitutional as the court has directed to deposit Rs 25,000 along with the filing of each PIL in order to prevent the alleged Tsunamis of PILs filed by her and her husband which are as many as 160 in numbers.

1.A PIL was filed to seek stay of appointment of judges of the High Courts and the Supreme Court as the National Judicial Appointment Commission Act,2014 has been passed by the parliament.It creates a constitutional question whether collegium system should exercise its power or not,if the NJAC Act has been passed,but the court didn't consider.

2.A PIL was filed to stop the rampant transfer of IPS,IAS officers and even the Supreme Court has recommended a tenure of 2 years for the transfer of civil service officers.

3.A PIL was filed to remove Additional Advocate General from his office pursuant to an order of the State Govt.

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एक वैकल्पिक साम्यवाद

एक   वैकल्पिक साम्यवाद

कार्ल मार्क्स का साम्यवाद अपने मूल सिध्दांत से भटका दिया गया या साम्यवाद
के नाम पर तानाशाही चालू हो गई या ये सिध्दांत किसी भी देश में स्थायी रुप
से टीक नहीं सकी,इसका सबसे बड़ा कारण मार्क्स द्वारा प्रबंधन पर ध्यान नहीं
देना है।उत्पादन के साधन और वितरण पर सभी मजदूरों का निश्चित रुप से बराबर
अधिकार होना चाहिए लेकिन जब सभी मजदूर लाभ को बराबर हिस्से में बांट ले
तो फिर आगे की उत्पादन,तकनीकि विकास और उत्पादन बढ़ाने के लिए पूँजी कैसे
आएगी?पूँजीपति की अनुपस्थिति में फैक्ट्री का प्रबंधन कौन करेगा?इन दो
सवालों का जवाब मार्क्स ने नहीं दिया।
सारे मजदूर मिलकर प्रबंधन नहीं कर सकते ,इसलिए मजदूरों का एक प्रबंधन बोर्ड
होना चाहिए जिसका सदस्य कुछ मजदूरों को ही बनाना चाहिए और सदस्य का
निर्वाचन तय अवधि के लिए मजदूरों द्वारा होना चाहिए।ये Labour Board
फैक्ट्री को देखेगी और सभी मजदूरों के बीच समान रुप से वितरीत होने वाली
लाभ का कुछ हिस्सा Labour board द्वारा रख लिया जाएगा जिस पूँजी का उपयोग
आगे की उत्पादन,तकनीकि विकास और उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

ये मेरे द्वारा सोचा गया एक वैकल्पिक साम्यवाद है।
वस्तुतः मैं साम्यवाद का समर्थक नहीं हूँ,लेकिन मैंने उस सिध्दांत के खामियाँ के आधार पर उसमें संशोधन करने का कोशिश किया है।

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गीता के मूल 108 श्लोकों में संपूर्ण मानवीय दर्शन निहित है लेकिन इसे परवर्ती काल में 700 श्लोंको का ग्रन्थ बनाकर गरीब- विरोधी बना दिया गया है जो वास्तव में श्रीकृष्ण का अपमान है।

गीता 17वाँ अध्याय 13वाँ श्लोक-

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्।
श्रध्दाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।।

अर्थांत,शास्त्रविधि से हीन,अन्नदान से रहित,बिना मन्त्र के,बिना दक्षिणा के और बिना श्रध्दा के किये जानेवाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं।

एक गरीब अन्नदान और दक्षिणा देने का सामर्थ्य नहीं रखता।मतलब ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहकर एक गरीब को अन्नदान और दक्षिणा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।श्रीकृष्ण के मूल संदेश में अपना संदेश को जोड़कर घोर पुराणपंथी ने गरीबों को भी धर्म का डर दिखाकर लूटने का युक्ति खोज लिया।

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गाँधीजी के ब्रह्मचार्य के प्रयोग को मैं गलत मानता हूँ।आप यदि ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं,तो इसे सिध्द करने की क्या जरुरत है?और सबसे बड़ी बात ये कि किसी महिला के साथ नग्न अवस्था में सोने के बाद आप या उस महिला के बयान के आधार पर ही कैसे मान लिया जाए कि आपने ब्रह्मचार्य का पालन किया क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति तो वहाँ पर गवाह के रुप में मौजूद नहीं था।चार यम अर्थांत सत्य,अहिंसा,अस्तेय और अपरिग्रह का जो प्रयोग गाँधी ने किया,वह प्रयोग सारे समाज के बीच हुआ।लेकिन पाँचवा यम ब्रह्मचार्य का प्रयोग एक बंद कमरा में सीमित थी,जिसकी मान्यता नहीं दी जा सकती।
किसी गैर-महिला के साथ नग्न अवस्था में सोना,एक चरम पुरुषवादी मानसिकता है।महिला क्या आपको सिर्फ एक सोने या संभोग की वस्तु दिखती है,जिसके साथ नग्न सोकर आप ये सिध्द करने चले हैं कि आप ब्रह्मचारी है।मान लेते हैं कि आपने सोने के बाद ब्रह्मचार्य का पालन किया,लेकिन ब्रह्मचार्य का प्रयोग करने का तरीका ही गलत है क्योंकि समाज में यदि लोग ऐसा करने लगे तो ना जाने एक पुरुष या एक स्त्री कितने स्त्री या पुरुष के साथ सो जाए और सामाजिक-तंत्र बर्बाद हो जाए।
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अरबी भाषा में जिहाद का अर्थ होता है अल्लाह की राह में संघर्ष करना।कुराण में
दो तरह का जिहाद अरबी भाषा में बताया गया है,जिसे हिन्दी में आंतरिक और
बाह्य जिहाद कह सकते हैं।आंतरिक जिहाद आंतरिक विकारों से युध्द करना है और बाह्य जिहाद बाह्य विकारों से।इसका एक मतलब कुछ विद्वान ये भी निकालते हैं कि आंतरिक जिहाद उस युध्द
को कहा गया है जो धर्म को कमजोर करने वाली आंतरिक संकट से लड़ा जाता
है।अर्थांत जब इस्लाम धर्म को ही अंदर से ही तोड़ने का कार्य किया
जाए।बाह्य जिहाद उस युध्द को कहा गया है जो इस्लाम धर्म पर खतरा उत्पन्न
करने वाले बाह्य कारक के विरुध्द लड़ा जाता।लेकिन आज कोई बाह्य खतरा
नहीं।उसके बावजूद जिहाद कहाँ से आ गया?अरब में जब इस्लाम का उदय हुआ था तो
उस समय लोग कबीलों में रहते थे और उन्हें बाहरी आक्रमण का खतरा रहता था और
संभवतः इसी स्थिति से बचने के लिए बाह्य जिहाद का निर्माण हुआ।पैगंबर को डर
लगता था कि इस्लाम विघटित ना हो जाए,जैसा कि शिया और सुन्नी में हो भी गया
और इस स्थिति से बचने के लिए आंतरिक जिहाद का निर्माण हुआ हो। लव जिहाद
एक आधारहीन शब्द है जिसका आंतरिक और बाह्य जिहाद से कोई संबंध नहीं है।

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साँप भी ना मरे,लाठी भी ना टूटे।

As posted on 24 Aug 2014...
मारवाड़ी
कॉलेज,दरभंगा का मनोविज्ञान विभाग का एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा अपने मकान
के किरायेदारों के साथ की जा रही गुंडागर्दी को जानकर मुझे काफी आश्चर्य
हुआ।उस मकान में रहने वाला एक किरायेदार कल मुझसे FIR करने के लिए राय और
सहयोग लेने आया जिसने बताया कि मकान मालिक, उसका पत्नी और बेटा छात्रों से
सब्जी, दूध, आटा आदि बाजार से मंगवाता है। मना करने पर गाली देता है और थप्पड़
से मारता है।अभिभावक को मकान के अंदर आने नहीं देता है।जो छात्र मिलने
आए,उन्हें कल मकान मालिक ने 3-4 थप्पड़ मारा था और उसका बेटा ने भी 1-2
थप्पड़ मारा था।एक सप्ताह पहले एक छात्र के पिता के सामने मकान मालिक के
बेटा ने उस छात्र को पीटा,जिससे वह छात्र उस मकान को छोड़कर चला गया।जिसे कल
मार लगी वह FIR करना चाहता था।पहले तो ये बोला कि 3-4 थप्पड़ के जगह 10
थप्पड़ का आरोप लगा देंगे,जिससे मैंने मना किया।फिर मकान के कुछ लड़के से
विचार करने के बाद ये योजना बनाया कि सारे पीड़ित लड़का मकान खाली कर मकान
मालिक को कॉलेज के रास्ते में घेरकर पिटेंगे,जिससे भी मैंने मना किया।ना ही
आपको बढ़ाकर 10 थप्पड़ का आरोप लगाने से न्याय मिल सकती,ना ही घेरकर पिटने
से न्याय मिल सकती।

मैंने एक सुझाव दिया था कि यदि मुकदमा लड़ने में सक्षम
नहीं हो तो सभी मिलकर उस मकान को खाली करो।यदि सभी मिलकर मकान को खाली
करोगे तो मकान मालिक को कम से कम ये एहसास जरुर हो जाएगा कि किरायेदार उसका
गुलाम नहीं है।लगभग आठ पीड़ित छात्र उस मकान को खाली करने के लिए नए जगह
कमरा खोज रहे हैं।

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इसे
अन्यथा ना ले।

मुझे लगता है कि श्रीकृष्ण के विरुध्द IPC के निम्न धाराओं के तहत मामला
बनता लेकिन IPC के तहत ही कोई सजा नहीं होती।

मक्खन चोरी करना-380

मक्खन छीन लेना-379

वर्तन फोड़ देना-427

गोपियों का वस्त्र हरण करना-354B

कई शादी करना-494

जहाँ तक कंस जैसे पापियों का वध का सवाल है तो आज भी सेना और पुलिस के पास
आतंकवादी और क्रिमिनल को मारने का अधिकार है,इसलिए धारा 302 का मामला नहीं
बनता।

कृष्ण के द्वारा मक्खन चुराने,मक्खन छीनने,वर्तन फोड़ने की घटना शायद उस
वक्त तक ही की गई जब वह 12 वर्ष से नीचे थे और IPC का धारा 83 के मुताबिक
जो अपराध 12 वर्ष तक के बच्चे द्वारा किया गया जाता है,वह अपराध नहीं माना
जाता है।

गोपी वस्त्र हरण और कई शादी को देखा जाए तो किसी गोपी और किसी पत्नी को कोई
HARM नहीं हुई।सारी गोपियाँ वस्त्र हरण के बावजूद आनंद की अनुभूति कर रही
थी।कई पत्नियाँ होने के बावजूद सभी पत्नियाँ आनंद की अनुभूति कर रही थी।IPC
का धारा 95 के मुताबिक ऐसे किसी भी कृत्य को अपराध नहीं माना जाता जिससे
कोई HARM नहीं हुआ हो या SLIGHT HARM हुआ हो।

यदि कृष्ण 12 वर्ष से ज्यादा का भी रहा हो,फिर भी मक्खन चुराने,छीनने और बर्तन फोड़ने की घटना को SLIGHT HARM ही माना जाएगा,जो अपराध नहीं होता।

अतः ये स्पष्ट है कि IPC के धाराओं के तहत ही श्रीकृष्ण अपराधमुक्त हैं।

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साँप
भी ना मरे,लाठी भी ना टूटे।कुछ ऐसा ही कारनामा किया है अनुमंडल पुलिस
पदाधिकारी,रोसड़ा ने।

एक
दलित महिला मुखिया का भ्रष्टाचार के विरुध्द जिलाधिकारी व अन्य को शिकायत
किए जाने के बाद दलित महिला होने का फायदा उठाकर मुखिया ने शिकायत करने
वाले मध्य विद्यालय के एक सेवानिवृत प्रधानाध्यापक व एक अन्य के विरुध्द
असत्य मुकदमा दायर करवा दिया था।अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,रोसड़ा ने कांड का
पर्यवेक्षण करके मुकदमा को असत्य करार दे दिया।लेकिन अनुमंडल पुलिस
पदाधिकारी का शातिर दिमाग देखिए कि मामला को इस रुप में असत्य करार दिया
ताकि मुखिया के विरुध्द फर्जी फंसाने का मुकदमा ना चले।प्राथमिकी का
सूचक,प्राथमिकी में नामित कुछ गवाहों और घटनास्थल पर उपस्थित अन्य लोगों ने
आरोप को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष असत्य बताया लेकिन अनुमंडल
पुलिस पदाधिकारी ने आरोप को असत्य करार देने के लिए घटनास्थल पर उन गवाहों
को दिखा कर उनका फर्जी बयान दर्ज कर लिया जो घटनास्थल पर थे भी नहीं।जब
मैंने पर्यवेक्षण टिप्प्णी को पढ़ा तो समझ में आ गया कि मुखिया के विरुध्द
झूठा फंसाने का मुकदमा ना चले,इसलिए जांच अधिकारी ने ऐसा किया है।जो
निर्दोष अभियुक्त मुखिया के विरुध्द झूठा फंसाने के लिए मुकदमा करने का
उम्मीद किए बैठे थे,उनकी उम्मीद पर पानी फिर गई।

चूँकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने मामला को असत्य करार दे दिया है,इसलिए
मुखिया के विरुध्द फर्जी फंसाने का मुकदमा चलाया जा सकता है,हालांकि इसकी संभावना है कि जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए फर्जी गवाह जिन्होंने उनके समक्ष वैसा बोला भी नहीं था बदल जाए, लेकिन मैं
असत्य की बुनियाद पर कुछ भी नहीं कर या करवा सकता,इसलिए निर्दोष अभियुक्त
को मना कर दिया।सर्वप्रथम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के विरुध्द मुकदमा होना
चाहिए,लेकिन ऐसा करने पर निर्दोष अभियुक्त को ना जाने कितने फर्जी मुकदमा
में फंसा दिया जाता।इसलिए मामला को यथावत छोड़ देना ही बेहतर था।

M.R.Chakraborty The Super Corrupt Deputy Commissioner

मानस रंजन चक्रवती:एक महाभ्रष्ट उपायुक्त

नवोदय विद्यालय समिति,पटना संभाग का उपायुक्त मानस रंजन चक्रवती इतना महाभ्रष्ट हैं कि चिरंजीवी राय,प्राचार्य,जवाहर नवोदय विद्यालय,बिरौली,समस्तीपुर को बचाने के लिए अपने अनुसार कानूनी प्रावधान का गलत व्याख्या कर देते हैं।इधर मुझे पत्र भेजकर उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किया है,वह सिर्फ शिकायत है,साक्ष्य नही हैं।जब आप किसी दस्तावेज या किसी के बयान में त्रुटि नहीं दिखा सकते हैं,तो वह साक्ष्य है और  ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य में अपने फैसला के पारा 93 में कहा है और मैंने जिन पीड़ित लड़के-लड़कियों का बयान प्रस्तुत किया और प्राचार्य के धांधली के विरुध्द जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है,उसमें त्रुटि दिखाने में उपायुक्त अक्षम रहे हैं।मैंने दिनांक 29/8/2014 को उपायुक्त को CPC का धारा 80(1) के तहत कानून का गलत व्याख्या करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा हैं और उन्हें सूचना का अधिकार आवेदन भेजकर पूछा है कि शिकायत और सबूत में क्या फर्क है,किस परिस्थिति में शिकायत को सबूत माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए।

फोटो में उपायुक्त का उक्त पत्र है।नोटिस और RTI आवेदन नीचे प्रस्तुत है-


To

Shri M.R.Chakraborty

The Deputy Commissioner

Navodaya Vidyalaya Samiti

Regional Office

Patna



Date-29.08.2014



Sub-An RTI Application and  A legal notice under section 80(1) of the CPC in response of your letter  vide   F.No.2-2(01) S.A./NVS(PTR)/2013-14/2529 dated 11.08.2014 -Regarding



Sir



Please refer to your letter vide F.No.2-2(01) S.A./NVS(PTR)/2013-14/2529 dated 11.08.2014 and a copy of same is enclosed.



You have made an observation that the letter as well as documents, instead of presenting evidence point more and more complaints and charges against Shri C.Roy,Principal, JNV Samastipur,action against many of these complaints have been taken.



Your observation creates some questions of law which need to be  clarified by you and for this clarification,an RTI  application is enclosed and also this legal  notice is served to you for the response within a month on the following noted points-



1.C.Roy has been holding the post of principal in a same school for more than 8 years  but almost all principals of Patna Region have been transferred during these periods .Being a deputy commissioner, you are also responsible for posting him in a same school for a long time against the NVS Rule.



2.Action against many of these complaints have not been taken but you said that action against many of these complaints have been taken.Apart from complaint of denial of admission of 8 students of class sixth,complaint related to some staffs etc,action against not a single complaint has been taken.



3.Illeegally helping matron's children for getting them admitted,cutting of trees,fraudulent admission of two sons of principal etc allegations have been made along with the documentary evidences and you are not able to prove as to how these documents suffer from any infirmity but you state that there is no evidence.



4.Torturing of many students by C.Roy have been presented along with the statement of students and in most of the cases,victimized students themself have presented statements. You are not able to prove as to how the statement of  these students suffer from any infirmity. In Krishna  Mochi Vs State Of Bihar,2002 CRI. L.J.2645,the Supreme Court observed in para 93 of the judgement that evidence is to be weighed and not counted.Section 134 of the Indian Evidence Act,1872 is a pointer in that regard.For proving witness wrong,it has to be shown by opposite party  as to how evidence or statement of a witness suffers from any infirmity.If infirmity is not shown,then evidence or witness is reliable.



5.So,it is evident that  what documents and statements i have presented, they are not merely complaints and charges,but also evidences.So,you deserve to be served by a notice under section 80(1) of the CPC and an RTI Application is also enclosed.



Therefore, it is requested to response in regard to legal notice within a month.



Thanking You

Yours

Rahul Kumar

S/O-Jagannath  Ray

VPO-Sughrain

Via-Bithan

Distt-Samastipur

PIN-848207

  Encl:As Above



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To

Shri M.R.Chakraborty

The Deputy Commissioner

Navodaya Vidyalaya Samiti

Regional Office

Patna



Date-29.08.2014



Sub-Request for providing information under section 6(1) of the RTI Act,2005-Regarding



Ref-Your letter  vide F.No.2-2(01) S.A./NVS(PTR)/2013-14/2529 dated 11.08.2014 -Regarding



Sir



Please refer to your letter vide F.No.2-2(01) S.A./NVS(PTR)/2013-14/2529 dated 11.08.2014 and a copy of same is enclosed.



In this regard, please furnish the below information-



1.In your opinion,What is the difference between a complaint and an evidence?



2.In your opinion,In what circumstances, a complaint may be treated or may not be treated as an evidence?



3.How you decided that there is no evidence in my complaint?



4.What is the maximum tenure fixed for a principal for holding post in a same school as per NVS Rule?



5.You said that action against many of these complaint have been taken.

Please list the complaints against which action has been  taken and also list the detail of action taken in regard to these complaints.





Application fee of Rs 10 is enclosed through postal order vide No.15 F 616746.





Therefore, it is requested to furnish information within stipulated time.



Thanking You



Yours



Rahul Kumar

S/O-Jagannath  Ray

VPO-Sughrain

Via-Bithan

Distt-Samastipur

PIN-848207



Encl:As Above

Meerut Gangrape Case:True Or False

अमर उजाला में मेरठ केस की कथित पीड़िता की बिल्कुल भिन्न बयान छपी है जो भी असत्य है क्योंकि

i.जिस सहेली निशात के साथ 29 जून को कॉलेज जाने पर उठा ले जाकर छेड़छाड़, सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया है,उसी निशात के साथ 23 जुलाई को वह डॉक्टर से मिलने निकली।फिर उसी निशात के साथ क्यों गई जो एक अभियुक्त की बहन भी है?

ii.29 जून,23 जुलाई से 27 जुलाई और 29 जुलाई से 3 अगस्त,इन अवधियों के दौरान लड़की गायब रही,फिर लड़की के माता-पिता ने MISSING या अपहरण का केस दर्ज क्यों नहीं कराया?

iii.लड़की के बयान के अनुसार छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार वाले को जान से मारने का धमकी दी गई।धमकी दिए जाने के कारण ही उसने परिवार वाले को कुछ नहीं बताया।सामने चंगुल में लड़की है जो अपने जान की परवाह किए बगैर परिवार वाले की जान की परवाह करके चुप रहती है,ऐसा क्यों?धमकी का असर तभी माना जाएगा जब किसी आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति ने धमकी दिया हो या अपने अधीन रखने वाले व्यक्ति ने धमकी दिया हो।

iv.निशात के साथ लड़की खुद डॉक्टर से मिलने निकली,अतः जबरन गर्भपात कराए जाने के बजाए आपसी सहमति से सेक्स करने की अवस्था में गर्भपात कराए जाने का यह स्थिति है।
…………….
हमारे लिए आजादी का मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार तक ही सीमित हो गया है।मतलब,बोलने-लिखने,विरोध करने,संगठन बनाने,घूमने,रोजगार करने आदि की कागजी स्वतंत्रता मिल गई तो हम खुद को आजाद समझने लगे।यदि विरोध करना अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत हमारा मौलिक अधिकार है तो फिर हम भ्रष्टाचारियों के विरुध्द विरोध करने से क्यों डरते हैं?हम जिस स्कूल,कॉलेज में पढ़ते हैं,वहाँ का कर्मचारी काम करने में घूस मांगता है,वहाँ का प्राचार्य एक नंबर का भ्रष्टाचारी होता है।फिर हम उनका विरोध क्यों नहीं करते?हमें डर लगता कि हमें किसी झूठे आरोप में फंसा दिया जाएगा या शारीरिक,मानसिक और आर्थिक रुप से प्रताड़ित किया जाएगा,इसलिए हम विरोध नहीं करते।विरोध करने वाले को इन प्रताड़नाओं को भुगतना ही पड़ता है और मुझे खुद भुगतना पड़ा है।जब पुलिस गुंडागर्दी करे तो हम डर के मारे चुप हो जाते हैं।जब ये हमारी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार होने के बावजूद हम विरोध करने में डर जाते हैं,फिर हम आजाद कैसे?विरोध से मेरा तात्पर्य शांतिपूर्ण विरोध से है जिसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत प्रदान की गई है।

…………………

IISER ,Bhopal को RTI

IISER,Bhopal (Indian Institute Of Science Education and Research) को दिनांक 8/8/2014 को एक RTI application भेजा है जिसमें IISER में चयन के तीनों विधियों (किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में चयन के आधार पर,JEE ADVANCED के रैंक लिस्ट में जगह के आधार पर और State/Central Boards students का IISER Science Aptitude Test में चयन के आधार पर ) से BS-MS Programmes के तहत वर्ष 2013 में भौतिकी संकाय के लिए चयनित छात्रों का Category wise कट ऑफ और चयन के लिए बने छात्रों के Merit list की मांग की गई है और साथ ही IISER Science Aptitude Test के रिजल्ट की सूची मांगी गई है क्योंकि मुझे जानकारी दी गई है कि IISER Bhopal कट ऑफ,Merit list और Aptitude test का रिजल्ट जारी नहीं करती।जाहिर है कि चोरी-छिपे भ्रष्ट माध्यम से ऐसे छात्रों का भी नामांकन हो जाता है जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होती या जो Amptitude Test में उतीर्ण नहीं होते।कट ऑफ,मेरिट लिस्ट और रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करने के पीछे का दूसरा कारण दिखता ही नहीं।इसकी पूर्ण संभावना है कि IISER सूचना प्रदान नहीं करेगी ,फिर मैं केन्द्रीय सूचना आयोग में शिकायत दायर करुँगा।

.......................
Equality  before law is not established even under the provisions of our 
constitution.Only it has been mentioned under Article 14 of the 
Constitution...Even in the Article 15 and 16, there is descrimination to
the poors because the both articles bar descrimination on the ground of
caste,sex,religion,place of birth etc,but not on the ground of 
poverty..

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हमलोग शायद जानते नहीं हैं लेकिन ये सत्य है कि ज्यादातर असत्य आरोप लगाया जाता है और लोग तार्किक और बोध्दिक परीक्षण किए बगैर उस आरोप पर यकीन कर लेते हैं।अब कोई हरिश्चंद नहीं है जो सत्य बोलेगा।अपने निजी स्वार्थ या किसी थर्ड पर्सन के दवाब,डर या प्रलोभन के कारण ज्यादातर असत्य आरोप ही लगाया जाता है।

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मेरठ गैंगरेप,अपहरण और जबरन धर्म-परिवर्तन का मामला कथित पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई बयान के आधार पर असत्य प्रतीत होता है,लेकिन धार्मिक मतांधता से ग्रसित लोगों और मीडिया ने इस असत्य मामला को लेकर काफी हल्ला मचाया।

1.कथित पीड़िता ने बयान दिया कि उसका अपहरण करके गैंगरेप किया गया और जबरन धर्म-परिवर्तन करवाया गया।जब पीड़िता को गर्भधारण होने के बारे में पता चला तो उसने मुख्य अभियुक्त को खबर दी और उसने गर्भपात करवा दिया।
जब पीड़िता का गैंगरेप हुआ तो उसने घटना की त्वरित सूचना पुलिस को देने के बजाय गर्भधारण होने का इंतजार क्यों करती रही और फिर इसकी खबर मुख्य अभियुक्त को क्यों दी?

2.जब अपहरण किया गया था तो पीड़िता के माँ-बाप लगातार चुप क्यों रहे?पहली बार ले जाकर गैंगरेप और धर्म-परिवर्तन करवाया गया और फिर ले जाकर गर्भपात करवाया गया लेकिन अपहरण की जानकारी होने के बावजूद उसके माँ-बाप ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी?

3.पीड़िता ने खुद बयान दिया कि उसे तीन साल पहले से ही इस्लामिक विचार में रुचि हो गया था,धर्म-परिवर्तन करने के लिए उस समय जन्नत का झासा देकर उसे बहका दिया गया।इसलिए जबरन धर्म-परिवर्तन नहीं करवाया गया।


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प्रत्याशित आवश्यकता से ज्यादा की सारी संपति सरकार की होगी।

महात्मा गाँधी अपने अर्थशास्त्र को नैतिकता और आध्यात्मिकता से जोड़कर देखते थे,लेकिन उनकी ये अर्थशास्त्र पूँजीपतियों के हित में यहाँ तक कह डाला कि बड़े उद्योग में मजदूरों को मजदूर ही बने रहना चाहिए।अर्थशास्त्र को प्रकृति से जोड़कर देखना आध्यात्मिकता से जोड़कर देखने से बेहतर है।हम देखते हैं कि प्राकृतिक रुप से सभी मनुष्य समान है,फिर कोई पूँजीपति या मजदूर क्यों?जन्म से ही हरेक व्यक्ति को भोजन व आवास चाहिए,फिर आर्थिक सुरक्षा के लिए राशि जन्म से ही क्यों नहीं मिलती?यदि मनुष्य मानवीय समाज में बंधा नहीं होता तो अन्य प्राणियों की तरह प्रकृति में स्वतंत्र रुप से उसे भी भोजन व आवास सुलभ हो जाता फिर अभी मनुष्य को सुलभ क्यों नहीं हो पाता?अर्थशास्त्र के तथाकथित जनक एडम स्मिथ ने भी प्रकृतिवाद का सिध्दांत दिया है लेकिन ये इस सिध्दांत की आड़ में प्राकृतिक संसाधन के दोहन करने का खुली छूट देते हैं ताकि पूँजीपतियों द्वारा बेरोकटोक संसाधनों का दोहन किया जा सके।प्रकृतिवाद के बारे में मैं भी सोचता हूँ जिसमें संपति पर किसी खास का अधिकार होना ही नहीं चाहिए,मजदूर का भी नहीं।प्रत्याशित आवश्यकता से ज्यादा की सारी संपति सरकार की होगी।

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अब  मैं यकीन करने लगा हूँ कि स्मृति ईरानी के पास शैक्षणिक योग्यता के साथ
साथ दिमागी योग्यता का भी अभाव है।इन्हें 6 दिन और 3 साल के कोर्स में
फर्क मालूम नहीं है।कोर्स सर्वप्रथम अध्ययन करने के लिए होता है,डिग्री के
लिए नहीं।6 दिन में डिग्री मिल सकती है,लेकिन हम 6 दिन में किसी कोर्स का
अध्ययन पूरा नहीं कर सकते।ये शिक्षा-विरोधी और लोगों को अध्ययन से दूर कर
फर्जी डिग्रीयों पर केन्द्रित करने वाली बात बोल रही है।लोकसभा चुनाव में
दो बार पराजित हो जाने,शैक्षणिक योग्यता को लेकर शपथ-पत्र में अलग अलग
जानकारी देने और कम शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद स्मृति ईरानी को
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री क्यों बनाया गया?मंत्री बनाने के पीछे
कुछ गलत रहस्य या गलत उद्देश्य तो जरुर है।जिस स्मृति ईरानी ने मोदी को
मुख्यमंत्री से हटाने के लिए गुजरात दंगा के बाद आमरण अनशन पर जाने का धमकी दिया था,उसे ही आज
मोदी ने अपना मंत्री बना दिया।ऐसा क्यों?

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Raksha Bandhan has mainly been confined between a blooded sister-brother but
not a single significant mythological or historical story is available where a blooded sister tied a thread to her brother-

1.Indra's wife Sachi tied a sacred thread to Indra to save her husband's kingdom,as per Bhavishya Purana.

2.Lakshmi tied a Rakhi to King Bali,as per Bhagavata and Vishnu Purana.

3.Yasoda tied a Rakshi to Krishna and prayed for his safeguard,as per chapter V of Vishnu Purana.

4.Kunti tied a Rakhi to Abhimanyu before the war of Mahabharta.

5.When Alexander invaded India in 326 BC,Roxana,wife of Alexander sent a Rakshi to King Porus and Porus personally prevented himself to attack Alexander.

6.In 1535 AD,Widowed queen of Chittor Karnavati sent a Rakhi to King Humayun to save her modesty from Bahadur Shah,Sultan Of Gujarat.

So,under a conspiracy,Raksha Bandhan has mainly been confined between a blooded sister-brother,so that a boy can't be morally bound to look other girls with a view of his sister...

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