Wednesday, 26 August 2015

राजनीतिक शक्ति बनाम सामाजिक-जनतांत्रिक शक्ति



Rahul Kumar
August 17 at 9:08am · 
राजनीतिक शक्ति बनाम सामाजिक-जनतांत्रिक शक्ति
मेरा एक करीबी मित्र ने अपने गाँव के मामले में दो आरटीआई दायर किया और कुछ अन्य काम किए और अब वह स्थानीय चुनाव लड़ना चाहते हैं।मेरा एक अन्य बहुत करीबी मित्र ने अपने कॉलेज के मामले में दो आरटीआई दायर किया और कुछ अन्य काम किए और अब वह कॉलेज का चुनाव लड़ने वाले हैं।
सवाल है,क्या हम सामाजिक रुप से राजनेता से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते?हम सामाजिक रुप से भी राजनेता से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं।हम सामाजिक प्रभाव से भी राजनीति को बदल सकते हैं।राजनीति को बदलने के लिए राजनीतिक प्रभाव को स्वीकार करना सामाजिक व जनता की शक्ति के अभाव के कारण पैदा होने वाला भ्रम है।अरविंद केजरीवाल की तरह जो भी व्यक्ति राजनीति को बदलने के लिए राजनीति में प्रवेश करना उचित समझते हैं,वे राजनीतिक शक्ति को शीर्ष और सामाजिक और जनता की शक्ति को शून्य मानते हैं।सामाजिक और जनता की शक्ति ही शीर्ष होना चाहिए।इस शक्ति को शून्य से शीर्ष बनाने का कोशिश करना चाहिए।जिस व्यक्ति में समाज व जनता की इस शक्ति को शीर्ष बनाने का हिम्मत नहीं है,वह कायर है और अपनी कायरता को छिपाने के लिए राजनीति में प्रवेश करता है।
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  • You, Ravi Singh, Avinash Verma, Abhishek Kumar and 27 others like this.
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  • Braj Bhushan Dubey काफी तर्कपूर्ण पोस्‍ट है,,,
    Unlike · Reply · 2 · August 17 at 9:11am
  • Arbaz Alam ये राजनीति का एक ही मकसद होता है , वो सिर्फ अपना पाकेट भरना देश को वरबाद करना जनता को वेकुफ बनाना
    Unlike · Reply · 1 · August 17 at 10:07am
  • Arbaz Alam जरूर केजरिवाल की तरह है , यही पर आपका तर्क का उपयोग होना उचित होगा की केजरिवाल की तरह बने तरदेश की सच्ची सेवा करे।
    Unlike · Reply · 1 · August 17 at 10:11am
  • Rahul Kumar #दूबेजी-सामाजिक कार्य करके राजनीति में जाने वाले व्यक्ति से ये पूछा ही जाना चाहिए कि आप जनता की शक्ति को सामाजिक प्रभाव से मजबूत क्यों नहीं बना सकते।
    Like · Reply · 2 · August 17 at 11:11am
  • Sateyandra Gope राहुल कुमार जी आप का तर्क सही है पर एक बात यह भी सत्य है की अगर किसी खाद्य पदार्थ का श्वाद (टेस्ट) जानना हो तो उसे चखना या खाना होगा. तभी आप श्वाद (टेस्ट) जान पाएंगे. जिस तरह से कोई इंस्टूमेंट ख़राब हो जाता है तो बिना खोले ठीक नहीं होता उसी तरह राजनीती में फैले भ्रस्टाचार को खतम करने के लिए राजनीती में घुसना जरुरी है.और हमें आशा ही नहीं पूरा बिश्वाश है की जिस दिन राजनीती में भ्रस्टाचार ख़तम हो जायेगा हमार देश विश्व में सबसे नंबर-1 देश होगा. इसलिए मै ये कहना चाहूंगा की अरविंद केजरीवाल की तरह जो भी व्यक्ति राजनीति को बदलने के लिए राजनीति में प्रवेश करता है वह उचित समझते हैं,
    Unlike · Reply · 1 · August 17 at 12:26pm
  • Arshad Sulahri Good Write up
    Unlike · Reply · 1 · August 17 at 2:26pm
  • Rahul Kumar #सत्येन्द्रजी-खाद्य पदार्थ और औजार अलग चीज है और राजनीति अलग चीज,दोनों की तुलना ना करे।आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको राजनीतिक शक्ति के आगे सामाजिक-जनतांत्रिक शक्ति तुच्छ दिख रही है।जब आप सामाजिक-जनतांत्रिक शक्ति को मजबूत बनाने से होने वाले फायदे का महसूस करने लगेंगे तो ये बात भूल जाएंगे जो आपने बोला है। #ARSHADSULAHRIG-Thanks a lot sir. #HAZIQUEKHANG-Thanks a lot.
    Like · Reply · August 18 at 8:30am
    • Sateyandra Gope राहुल जी आप की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हु. मैंने तो सिर्फ एक उदहारण दिया है. पर राजनीतिक और सामाजिक-जनतांत्रिक ये दोनों शक्ति अलग-अलग है आज के दौर में .राजनीतिक भ्रस्टाचार शक्ति का चक्रव्यूह इतना ताकतवर हो गया है की इसको तोड़ने के लिए इसके अन्दर घुसना ही पडेगा. धन्यबाद.
      Unlike · Reply · 1 · August 18 at 10:58am
    • Rahul Kumar यही तो हमारी भ्रम है।जब राजनीति में घुसकर काम करना ही पड़ेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ?मतलब हम राजनीति के द्वारा ही सुधार ला सकते हैं।फिर इस सुधार की प्रक्रिया में आम लोगों की सीधे जनभागीदारी कहाँ गई।जनभागीदारी का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ अच्छे छवि वाले राजनेता को सुधार का ठेका दे दिया जाए या फिर कुछ अच्छे छवि वाले सामाजिक कार्यकर्ता को ही सुधार का ठेका दे दिया जाए।जनभागीदारी का अर्थ बहुत व्यापक होना चाहिए और जनसंख्या की बहुसंख्यक हिस्सा का सक्रिय भागीदारी से होना चाहिए।
      Like · Reply · August 18 at 1:27pm
    • Rahul Kumar
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  • Rahul Kumar It is right that people are not so serious about their empowerment.But such tendency of people should not be made an excuse to enter in politics.Instead of entering in politics,we should fight to remove such tendency of people.Now question of priority comes.Removing such tendency of people is more important than removing bad politics because such tendency of people is the root of bad politics.If we agree with the logic that politics can be cleaned only after entering in politics,then it should also be accepted that such tendency of people can be removed only after entering in process of reformation of people or our reformation.So,now it can be said that social and people empowerment should be given more priority than political empowerment.
    Like · Reply · August 18 at 7:27pm
  • Rahul Kumar यही तो हमारी भ्रम है।जब राजनीति में घुसकर काम करना ही पड़ेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ?मतलब हम राजनीति के द्वारा ही सुधार ला सकते हैं।फिर इस सुधार की प्रक्रिया में आम लोगों की सीधे जनभागीदारी कहाँ गई।जनभागीदारी का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ अच्छे छवि वाले राजनेता को सुधार का ठेका दे दिया जाए या फिर कुछ अच्छे छवि वाले सामाजिक कार्यकर्ता को ही सुधार का ठेका दे दिया जाए।जनभागीदारी का अर्थ बहुत व्यापक होना चाहिए और जनसंख्या की बहुसंख्यक हिस्सा का सक्रिय भागीदारी से होना चाहिए।
    Like · Reply · August 18 at 7:33pm
  • Rahul Kumar
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सुप्रीम कोर्ट के जज का डर

सुप्रीम कोर्ट के जज भी मौखिक रुप से सच स्वीकार लेने के बाद अपने आदेश में सच लिखने से डरते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने RTI से UVK Degree College,मधेपुरा का प्राचार्य माधवेन्द्र झा के विरुध्द बिहार बोर्ड से मैनेज कर रिजल्ट में धांधली करने का खुलासा करने के कारण कॉलेज के व्याख्याता नागेश्वर झा के विरुध्द दर्ज रेप के केस में अग्रिम जमानत दे दी है लेकिन आरोप की सच्चाई के विरुध्द कोई अवलोकन नहीं किया।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये लिखा कि नागेश्वर झा का कहना है कि माधवेन्द्र झा के विरुध्द धांधली का FIR दर्ज कराने के बाद उन्हें रेप में फंसा दिया गया है।इससे पिछली तारीख में सुनवाई के दौरान तीनों जज अधिवक्ताओं द्वारा आरोप पढ़कर सुनाए जाने के बाद हँसने लगे थे क्योंकि जिस ढंग से आरोप लगाया गया है उसे देखने से ही आरोप फर्जी दिखता है।लेकिन आदेश में तीन जज Justice TS Thakur,V Gopal Gowda और R Banumathi की पीठ ने आरोप को लेकर अवलोकन नहीं किया है।चूँकि RTI से एक बड़ा खुलासा करने के कारण रेप में फंसाए जाने का मामला था,इसलिए सुप्रीम कोर्ट आरोप को लेकर अवलोकन कर अग्रिम जमानत देता तो ये एक Landmark फैसला होता जिसका दूरगामी असर होता।

 इस केस का ब्यौरा है- Criminal Appeal No-1029/2015,Arising out of SLP(Criminal) No-298/2015,Nageshwar Jha vs the State of Bihar,Date of order-6/8/2015.

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मद्रास हाईकोर्ट का Adultery (जारता अथवा जार-कर्म) में रहने वाली तलाकशुदा पत्नी को पूर्व पति से भरण-पोषण हेतु भत्ता देने से मना करने वाला  फैसला सही है लेकिन हाईकोर्ट की व्याख्या सही नहीं है।ये सही है कि CrPC का धारा 125 के स्पष्टीकरण के तहत पत्नी के अन्तर्गत तलाकशुदा पत्नी भी आती है,इसलिए धारा 125 का उपधारा 4 के तहत तलाकशुदा पत्नी भी पत्नी होने के नाते भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह Adultery में रहती हो।CrPC का धारा 125(4) में Adultery शब्द का उपयोग होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि IPC का धारा 497 के तहत तलाकशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले दूसरा पुरुष Adultery का दोषी नहीं हो सकता।इसलिए तलाकशुदा पत्नी का Adultery में रहना कहना ही त्रुटिपूर्ण है।इसलिए धारा 125(4) में संशोधन कर Adultery के जगह पर शारीरिक संबंध जैसे किसी दूसरे शब्द का जब तक प्रयोग नहीं किया जाता तब तक तलाकशुदा महिला को भी Adultery में रहना कहकर उसे पूर्व पति से भरण-पोषण लेने से वंचित नहीं किया जा सकता।CrPC का धारा 125(1)(a) के तहत जो पत्नी अपना भरण-पोषण करने में समर्थ है,वह भरण-पोषण हेतु भत्ता का हकदार नहीं है।ऐसी महिला को Sexual Relationship/Live-in-relationship में दूसरे पुरुष के साथ रहने के कारण भरण-पोषण करने में समर्थ माना जाना चाहिए और इस आधार पर भत्ता से वंचित किया जाना चाहिए।

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Thursday, 13 August 2015

RAVI RANJAN EXPULSION:ONLY RUMOUR

After receiving information that one Son of Chiranjiwi Roy, Principal of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Birauli, Samastipur namely Ravi Ranjan has been expelled from the medical college in connection with his fraudulent admission, i sent an RTI Application to the Union Ministry Of Human Resource Development to know the actual fact whether same is rumour or correct information. It is replied by the Department of School Education & Literacy that my complaint was forwarded to the NVS Commissioner.NVS Commissioner has not initiated any action till now. So, it was only a rumour that Ravi Ranjan was expelled. The Central Vigilance Commission had directed the Chief Vigilance Officer of the Vigilance Section of the Ministry Of Human Resource Development vide its OM No.014/EDN/038/246381 of dated 8/5/2014 (Complaint No.231/2014/Vigilance7) to enquire into the allegation against Chiranjiwi Roy, the Principal Of Jawahar Navodaya Vidyalaya,Birauli, Samastipur for getting his two sons admitted fraudulently and submit factual report before the commission in exercise of the power vested under section 17(1) of the CVC Act,2003. Thereafter the Vigilance Section of the ministry forwarded complaint to the Department of School Education & Literacy of the ministry and lastly the complaint has been forwarded to the NVS Commissioner. But under section 8(1)(h) of the CVC Act,2003 , the Vigilance Commission has only the power to exercise superintendence over the vigilance administration of the various Ministries of the Central Government or corporations established by or under any Central Act, Government companies, societies and local authorities owned or controlled by that Government . Department Of School Education & Literacy and NVS are not the vigilance section of the ministry and the Vigilance Commission has no power to exercise superintendence over these two authorities, therefore my complaint should not have been forwarded to the Department Of School Education & Literacy and NVS Commissioner. Moreover, the fraudulent admissions occurred in medical and engineering colleges which are under the jurisdiction of the Department of Higher Education of the ministry. Department of School Education & Literacy and NVS have no jurisdiction to enquire into these fraudulent admissions, then how complaint was forwarded to these authorities? There is no law in India which can prohibit such arbitrary forwarding of complaint which is even forwarded to such authority which has no jurisdiction.
The National Human Rights Commission vide its case No.4563/4/30/2014/OC of dated 21 Jan 2015 directed the NVS Commissioner to take appropriate action within eight weeks and inform the complainant about the action taken in connection with the allegation of money forcibly and illegally collected by Chiranjiwi Roy from the girl students and some boy students of the School in the name of instituting fans and repairing etc.NVS Commissioner has jurisdiction to take action in this matter, but no action taken till now. There is no law in India which can bind the authority for the disposal of complaint within stipulated time and in quasi judicial proceedings.




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