खानापूर्ति के बजाय कार्रवाई किया डीएम ने

खानापूर्ति के बजाय कार्रवाई किया डीएम ने

वृध्दावस्था,विकलांगता और विधवा पेंशन पंचायत मुख्यालय में वितरित करने का नियम होने के बावजूद मेरे पंचायत का प्रखंड मुख्यालय में वितरित किया जा रहा है।पंचायत से प्रखंड की दूरी लगभग 12 किमी हैं,इसलिए कई वृध्द और विकलांग इतना दूरी तय करने में अक्षम हैं।जो लाभार्थी पेंशन लेने नहीं जाते हैं,उनकी राशि गबन कर ली जाती है।पंचायत सचिव,बीडीओ आदि बोलते हैं कि पंचायत जाने में उन्हें असुरक्षा महसूस होता है।

दिनांक  4/12/2014  को  डीएम से मिलकर पूरे मामले की जानकारी मैंने उन्हें दिया।डीएम ने बीडीओ को पंचायत मुख्यालय में वितरण करवाने का आदेश दिया है।डीएम ने मुझे बोला है कि वे इस मामले को अपने स्तर से देखेंगे,इसलिए आवेदन अपने पास रख लिया।ज्यादातर मामले में ये लोग खानापूर्ति करते हैं और आवेदन को दूसरे पदाधिकारी को अग्रसारित कर देते हैं।हालांकि डीएम ने ये कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश की थी कि मेरा पंचायत में बाढ़ के कारण कर्मचारी को नाव से जाना पड़ेगा।मैंने जवाब दिया कि बाढ़ मात्र चार महीना रहता है,अभी तो वाहन भी जा सकता है।
अगली बार इन पेंशनों का वितरण पंचायत मुख्यालय में नहीं होने पर डीएम को शिकायत करने पर उम्मीदतः ये संभव हो जाए।

जब मैंने कहा कि वृध्दों और विकलांगो को इतना दूरी तय करने में परेशानी होती है तो डीएम के साथ एडीएम ने भी कहा कि बिल्कुल सही बात है।जब मैंने कहा कि जो लाभार्थी पेंशन लेने नहीं जाते हैं उनका राशि गबन कर ली जाती है तो डीएम के साथ एडीएम ने भी कहा कि बिल्कुल सही बात है।डीएम ने कहा कि उन्होंने खुद सभी बीडीओ को पंचायत मुख्यालय में पेंशन वितरण करवाने का आदेश दिया था।इसलिए इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई होने की ज्यादा संभावना है।

.......................

योजना आयोग को हटाने के पीछे की साजिश

सरकार योजना आयोग को इसलिए हटाना चाह रही है क्योंकि इसे हटाने से पूँजीपतियों और पूँजीवादी राष्ट्रों को फायदा होगा।जब योजना आयोग नहीं रहेगी तो योजना बनाने के बाद सरकार द्वारा की जाने वाली निवेश में काफी कमी आएगी।जब सरकार द्वारा की जाने वाली निवेश में कमी आएगी तो पूँजीपतियों द्वारा की जाने वाली निवेश बढ़ेगी।किसी भी समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी,गरीबी व आधारभूत संरचनाओं के अभाव के कारण सरकार द्वारा एक योजना बनाकर निवेश करने की जरुरत होती है लेकिन पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों की आर्थिक हालात मजबूत होने के कारण सरकार द्वारा ऐसी योजना बनाने के बजाय पूँजीपतियों को निवेश करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।भारत सरकार भी भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने की साजिश रच रही है।यदि योजना आयोग में खामियाँ है तो उस खामियाँ को दूर करना चाहिए ना कि उसे हटा देना चाहिए।प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होने के बावजूद खामियाँ को दूर नहीं करना चाहते हैं,इससे जाहिर होता है कि पूँजीपतियों को फायदा पहुँचाने की चाल चल रहे हैं।

योजना आयोग की तरह ही उस प्रवृति का दूसरा आयोग आदर्श रुप में योजना आयोग के जगह पर गठित करने के बारे में कहने भर से ही वैसा आयोग नहीं हो सकता।जो नए प्रस्तावित आयोग का गठन होगी,उसकी कार्यप्रणाली निश्चित रुप से ऐसी होगी जो पूँजीपतियों को फायदा पहुँचाएगी।अन्यथा आदर्श रुप में योजना आयोग के जगह नए आयोग को गठित करने के बजाय योजना आयोग में ही सुधार लाकर इसे आदर्श बना दिया जाता।

ये कोई पूर्वाग्रह नहीं है बल्कि तार्किक परिकल्पना है।आप जिस आदर्श प्रारुप में एक नए आयोग के गठन का समर्थन कर रहे हैं,उसके जगह पर योजना आयोग को भी आदर्श बनाया जा सकता है।लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है क्यों?नए आयोग का गठन करने में ज्यादा खर्च भी आएगी और विलंब के कारण कार्य भी बाधित है,फिर योजना आयोग को ही आदर्श क्यों नहीं बनाया जाता?

...................................

NO DAMAGE,NO CHEATING

It has been raised question that the Social Activists an IPS Amitabh Thakur and his wife an advocate Nutan Thakur talked to a health department toll free number by changing their name in order to enquire into the malfunctioning of the service.It has been alleged that the same act is cheating by personation u/s 419 of the IPC.

Section 415 of the IPC defines cheating wherein deceiving fraudulently or dishonestly causing damage or harm in body,mind,reputation and property has been called cheating.

Further,the Supreme Court observed in
Dr Vimla VS Delhi Administration[AIR 1963 SC 1572] and Dr. S.Dutt VS State of Uttar Pradesh [1966 AIR 523, 1966 SCR(1) 493] that fraud is committed only when there is wrong advantage to the cheater or wrong disadvantage to the person who is cheated.

In this present case,there is neither legal damage or harm to any person of health department ,nor illegal advantage to Amitabh Thakur and Nutan Thakur.So,this present case is not of cheating by personation.

..............................

My opinions on the IPL Spot fixing:

1.IPL must be banned.Auction amounts to forced labour violating human dignity of a player.Auction process is unconstitutional as it conflicts Article 21 and 23 of the constitution.Supreme Court must declare Auction Process unconstitutional.

2.Offence is only offence.Supreme Court is not disclosing the name of players who have been suspected in Mudgal Committee's report.This act of court is unfair.

3.Srinivasan would also be involved in the Spot Fixing because it is easy to visualise that if Meiyappan was involved,he would be well aware of the fact but not taking any action by Srinivasan proves that he was involved.Mudgal Committee became fail to prove this fact.

4.Dhoni would also be involved in the Spot Fixing.Statement of an IPS Sampath Kumar and Vindu Dara Singh states such.Sakshi Dhoni was seen with Vindu Dara Singh and Sakshi Jhala(A girl friend of Sreesanth) in the stadium and it makes doubt reasonable.Sakshi Dhoni had gone to home of Sreeshant after his arrest.

कथित वीरांगना केस:मीडिया और सरकार ट्रायल का ज्वलंत उदाहरण

किसी भी केस में सरकार,सरकारी संस्था और मीडिया को अपना निर्णय नहीं सुनाना चाहिए।हरियाणा की दो लड़कियों ने छेड़खानी किए जाने के कारण ही पिटाई किया,ये अभी साबित भी नहीं हुआ है और मीडिया ने लड़कियों के बयान के आधार पर ही उसे बहादुर बना दिया और राज्य सरकार ने वीरता पुरस्कार देने की घोषणा कर दी।सेना में चयन होने के बावजूद दो अभियुक्त लड़के को नौकरी नहीं देने की घोषणा सेना द्वारा कर दी गई।जब तक कोर्ट द्वारा मामला में सजा नहीं सुना दिया जाता,तब तक ना ही लड़की बहादुर है और ना ही लड़का अपराधी है।इसलिए महज आरोप के आधार पर लड़की को वीरता पुरस्कार देना और लड़का का नौकरी खा जाना गैर-कानूनी और असंवैधानिक है।
इन लड़कियों की एक और वीडियो सामने आयी है जिसमें एक लड़के को पीटते दिखाया गया है जिसे उसके चचेरे भाई ने शूट किया है।दोनों केस में पिटाई का वीडियो शूट किया गया है इससे जाहिर होता है कि इन लड़कियों द्वारा कांड को छेड़खानी का रुप देकर पब्लिसिटी के लिए वीडियो शूट करवाया जाता है।क्योंकि थर्ड पर्सन द्वारा सिर्फ पीटने का ही वीडियो क्यों शूट किया जाता?यदि छेड़खानी होता है तो छेड़खानी का वीडियो क्यों नही शूट किया जाता ताकि ये मजबूत सबूत बने?

बस में सवार यात्रियों ने इन दो लड़कियों के विरुध्द बयान देना प्रारंभ कर दिया है।इन दो लड़कियों की गाँव की महिलाएँ जो बस में सवार थी ,उन्होंने भी लड़कियों के विरुध्द बयान दी है कि सीट विवाद के कारण लड़कियों द्वारा जबरन पीटा गया जिसका वीडियो लड़कियों द्वारा ही बनवाया गया।
जितने तथ्य सामने आ रहे हैं,उसके आधार पर कोर्ट में मामला झूठा साबित हो जाना चाहिए।लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं दिखता।क्योंकि सरकार द्वारा लड़की को वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है।इसलिए जांच अधिकारी पर इन दो कथित वीरांगना के पक्ष में मामला को सत्य करार देकर आरोप-पत्र समर्पित करने का दवाब रहेगी और कोर्ट पर भी आरोप को सत्य करार देकर सजा देने का दवाब रहेगी।इस प्रकार सरकार ने जांच रिपोर्ट भी फिक्स कर दिया और कोर्ट का फैसला भी फिक्स कर दिया।सरकार को वीरांगना घोषित करके अपना निर्णय सुनाने के बजाय कांड का स्पीडी जांच और स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करवाना चाहिए था और कोर्ट द्वारा मामला को सही करार दिए जाने के बाद ही इन लड़कियों को वीरांगना घोषित करना चाहिए था।तब तक मीडिया को भी चुप रहना चाहिए था।


.......................

Sometimes,Media becomes unable to understand the application of Judgement of courts.Yesterday,the Supreme Court in the matter of State of M.P & ORS vs Parvez Khan didn't rule that even acquittal or discharge of accused in all circumstances will make an accused ineligible for Police Jobs.The court has only held that if an accused is acquitted on want of evidence or benefit of doubt or discharged on compounding,then he will be ineligible for Police Jobs.It is well settled principle that a person acquitted on want of evidence or benefit of doubt or discharged on compounding is not assumed to be innocent. In such circumstances,the facts remain unproved.If a person proves himself innocent by disproving the allegations,then he will be eligible for Police Jobs.
However,many persons are implicated falsely and they are also acquitted on want of evidence or benefit of doubt or discharged on compounding,but now these innocent persons will also be ineligible for Police Jobs,so this judgement can't be welcomed.

IDEAS TO REFORM POLICING

               IDEAS  TO REFORM POLICING

Making some amendments in the Indian Penal Code, 1860,the Indian Evidence Act,1872 and the Code Of Criminal Procedure ,1973 shall be a great revolutionary path in the Police Reforms.

1. Amendments In the Indian Penal Code,1860

As we know that there is separate section  in the IPC for the Dowery Death (Section 304B ),Causing grievous hurt by acid Attack (Section 326A) ,throwing or attempting to throw acids with intent to cause grievous hurt (Section 326B) etc,but there is no separate section in the IPC for punishing Corrupt Police Officers.

Fake Encounter committed by police shall be punishable with death under a newly inserted  section namely section 302A of the IPC. Similarly, death in police custody due to use of third degree (torturing ) or otherwise torturing by police even without being in custody against a person shall be punishable with death under section 302B of the IPC.

Under section 163 of the CrPC  (the Code Of Criminal Procedure,1973) ,it is directed by the law to police to not offer to any person  inducement, threat or promise in the course of any investigation. Section 24 of the Indian Evidence Act,1872  provides that a confessional statement given by the Accused under  inducement, threat or promise shall not be admissible as evidence. Article 20 (3) of the Indian Constitution provides that  No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. So,it is evident that compelling or threatening even an accused person  to make a statement is illegal and unconstitutional. Therefore, separate section  in the IPC shall be inserted against the torture done by police.

Section 323A of the IPC shall be inserted against Voluntarily causing hurt by police which shall be punishable for three years, section 324A of the IPC shall be  inserted against Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means by police which shall be punishable for seven  years, section 325A of the  IPC shall be inserted against Voluntarily causing grievous  hurt by police which shall be punishable for ten  years and section 326C of the IPC shall be inserted against Voluntarily causing grievous  hurt by dangerous weapons or means  by police which shall be punishable for life time imprisonment. Voluntarily causing hurt by police  under  a newly inserted section 321A of the IPC and Voluntarily causing grievous  hurt by police under  a newly inserted section 322A of the IPC  shall consist within its definition  that acts of hurt and grievous hurt caused  in police custody or otherwise like hurt or grievous hurt caused in the course of arresting a person, taking that person to the police station or court, causing hurt or grievous  hurt by police against any person  after reaching at the spot  or in the course of investigation etc.

There is no provision of punishment against illegal arrest done by the police. Such illegal arrest shall deemed to be wrongful confinement and accordingly the police officers   shall be punished after inserting a new section namely 344A of the IPC  and the day of punishment shall be equal to the day of illegal arrest of a person. For the example, If a person remains in police/judicial custody for 20 days due to illegal arrest, then the police officers  shall also be jailed for 20 days. Arrest without evidence shall also deemed to be illegal arrest because section 41A of the CrPC provides that a person having no sufficient evidence against him should not be arrested but should be released  after executing notice to him.

A person detained without warrant should  be produced before the court within 24 hours  under section 57 of the CrPC  or a person arrested after warrant should be produced before the court within 24 hours under section 76 of the CrPC,but there is no provision of punishment in failure of the compliance of these provisions. So, in failure to comply these provisions, there shall be punishment after inserting a new section namely 166C of the IPC and concerned police officer  shall be punished for 1 year.

Sometimes police officers  don't  register complain in the required sections with an intent to reduce the quantum of punishment  and sometimes police officers register complain in such sections which are not required as per  alleged offences  but these sections are charged   deliberately to increase  the quantum of punishment. So, section 166D  of the IPC shall be  inserted to punish in such cases and they  shall be punished for  1 year. 

If a person is implicated falsely by the police officers or any public servant, or he is implicated with the help of police officers or any public servant, then there is no special section for punishing such corrupt police officers or public servants. So, section  182A of the IPC  shall be inserted to punish such officers  and they  shall be punished for seven years .

2.Some Amendments in the Code Of Criminal Procedure,1973 along with Amendments in the Indian Penal Code,1860

Section 129 of the CrPC provides  power to Executive Magistrate or officer in charge of a police station to disperse such unlawful assembly   by use of civil force  which can cause a disturbance of the public peace. But the meaning of the Civil Force is not defined in the CrPC. However,   in view of section 130(3) of the CrPC, it can be analysed that a  little force  causing a little injury is civil force. In section 129 of the CrPC, sub-section 3 shall be inserted and civil force shall be defined. Then whoever being  an executive magistrate or police officer  shall use force beyond  the definition of civil force shall be punished  either under section 323A,324A,325A ,326C,304  and 302 of the IPC as per the quantum of force applied by the officers and intention reflected.

Death  due to police firing shall also be deemed to fake encounter if it is proved that  the right of private defence of the body extends to causing death  as specified in section 100 of the IPC is not applied to cause death  of a person due to clash occurred  between police and public. In such circumstances, when there is the death of a person  due to police firing and  the right of private defence of the body extends to causing death  as specified in section 100 of the IPC is not applied to cause death  of a person, then  officers  shall be punished  with death under section 302A of the IPC for causing death in fake encounter.


3.Amendment in the Indian Evidence Act,1872

In all above offences that shall be inserted after insertion of new sections of the IPC,the burden of proof shall lie on the  victim person to prove  that he has been victim of above offences or any of above offences or shall lie on the eyewitness to prove or shall lie on the informant   to  prove. Accordingly, a new section  103A of the Indian Evidence Act,1872 shall be inserted  to make this law functional. However, the burden of prove shall already lie on the person who is alleging something as per the present provisions  in  the Indian Evidence Act,1872  but if there is the  above allegations against police ,then the allegation is dismissed merely on the proof presented by  police  that he has  not committed  that offence. So, there is need to insert this section.

4.Enacting a special act  for instituting   CCTV Camera

A new act shall be passed to institute CCTV Camera in all public place and govt and private office. Each place of the police station and chamber of police officers shall also be covered under CCTV Camera having availability of voice recording in the Camera. Whoever will contravene the provision of instituting CCTV Camera after allotment of fund by the Govt in this regard, then he shall be punished under this act for six months if  Camera has not been instituted due to negligence and he shall be punished under section 13 of the prevention of Corruption Act,1988 if the fund provided for the CCTV Camera has been chewed up.

5.All above offences  shall   be cognizable, non-bailable , non-compoundable and triable by the court of session.

6.No previous sanction of the State or Central Govt, as the case may be, shall be required under section 197 of the CrPC  for taking cognizable by the court  in case of a public servant accused of any offence alleged to have been committed under above newly inserted  sections and act. 

All  Such  amendments need to be brought if we want to remove the fear of police from the mind of the people and if we want to make every person competent to access to the legal proceedings.

All  Such  amendments are a proposed draft prepared by me but it is not possible in the present circumstances of the country to pass this draft and make an act. It  will require a revolution. Let’s start a revolution since now.

(Views expressed are the personal views  of the Author)

Rahul Kumar

Class-Deg-II (Economics)

Roll No-23

CM College, Darbhanga

Mob-07759071885 and 07654528780

A CONCEPT OF FIXED-PROFIT ECONOMY

A  CONCEPT  OF  FIXED-PROFIT  ECONOMY

Providing many private facilities in Indian Market (almost in all countries ) is out of the principle of Economics and law of market. If we take Private school for the example, they are neither following the law of  market,  nor following the principle of any kind of economy, even not following the principle of a capitalist economy. What kind of  market it is? It is not Monopoly, Monopolistic, Oligopoly or Perfect Competition. It is merely  a traditional concept but not a universal law of demand and supply as it is presented by the economists  that   there is higher demand for schools  and lower supply of schools, so the price (fee of private schools) should be higher because there is one more view of determining price in the market and the price is determined also on the type of market. Along with large number of demand (large number of students),now a large number of suppliers (Private Schools) are also available in the market. Private Schools are available in each lane of the town and that is the large number of suppliers, so there must have been condition like perfect competition in the market and amongst the suppliers- amongst the private schools and thus price (fee)should have been less due to condition existing like  perfect competition. Even possessing the nature like a  perfect competition market, the market is not like perfect competition and  market (schools) is determining fee arbitrarily on its own desire, as if there is monopoly. Each Private school is determining its own fee arbitrarily and establishing its own monopoly. In Monopoly market, there is single supplier ,so price is determined arbitrarily but even being large number of suppliers, large number of private schools, price (fee) is determined arbitrarily by the these schools, as if even being in large number- possessing the nature like perfect competition, they have established its own monopoly due to lack of law and order. Same condition is applicable for private coaching centre, private nursing home, private bus, room rent etc.

An act must be passed for the removal of all arbitrary within private services.

Now question arises, how we can get rid of  from the Arbitrary of the Private Sectors.

I have drawn a  Concept of fixed-profit economy for this purpose and the concept is hereunder:-

Features Of the Concept of fixed-profit economy

The percentage of profit that will be taken against the cost incurred in providing private  facilities  (cost of production/cost of service provided ) shall be fixed. The price of any product/facility shall only  be  20% (or the appropriate percentage as fixed after proper calculation)  more than the ultimate cost of production and expenditure incurred in travelling and indirect  tax imposed  etc. Provided that the indirect  tax shall not be  in total more than 20 %  (or the appropriate percentage as fixed after proper calculation)  of the initial  cost of production of a product in any circumstances.

For the example, if after expenditure of all cost  including  payment to teachers, investment on infrastructure, a private school will get benefit of  20 % against the expenditure incurred  if the school fee is Rs 300 per month ,then the present school fee of Rs 700 of that school shall be reduced to Rs 300 per month.

For the example, if initial Cost of Production of a  medicine is Rs 15 and the MRP is written Rs 70.Then if  the company will get benefit of 20 %,then it's cost will be Rs 18,then further distributor will gain the profit of 20 %,then it's cost will be Rs 21.6 ,then further whole seller will gain the profit of 20% and it's cost will be  around Rs 26 and then retailer will further  gain the benefit of 20 % and it's cost will be around Rs 31.In due course,the cost of travelling may  be Rs 5 for each product and indirect tax imposed will be Rs 3 (20 % of the initial cost of production i.e.Rs 15).Meant, the  medicine that is being sold at Rs 70 will be sold at Rs 39.Meant,the ultimate cost will be around Rs 39   and the price of product will be equal to the ultimate cost of the product.

For  the example, if a nursing home will get benefit of 20%  at Rs 200 as admission fee after making payment to  staffs and  furnishing cost  incurred in instruments, infrastructure etc ,then  the present admission fee of Rs 500 will be reduced to Rs 200.                                                

The ultimate cost incurred in providing room is the cost of water,electricity,any staff if employed etc.The rent of room shall not be more than 20% of the total and ultimate cost incurred in providing room facility.

The ultimate cost incurred in providing bus is the cost of fuel, driver, conductor etc and the fare of bus shall  not be more than 20% of the total and ultimate cost incurred in providing bus facility.

The 20%   of benefit is not a particular theorem, but it can be changed as per the appropriate calculation and as per the circumstances. But the matter is that the benefit of each product, each economic activity and at each level should be fixed. I  would like to say that fixation of profit should not be more than above percentage in any circumstances and if it will be less, then it is better.

Lastly, i  propose   a new theory  that in a govt controlled as well as an honest economy, the Ultimate cost of a product including 20% (or the appropriate percentage as fixed after proper calculation) of the profit ,  indirect tax etc  will be equal to the price of a product or price of a service provided.

(Views expressed are the personal views  of the Author)

Rahul Kumar

Class-Deg-II (Economics)

Roll No-23

CM College, Darbhanga

Mob-07759071885 and 07654528780

Haryana Girls Bravery Case: A Complete Fabricated Story

AN APOLOGY

Firstly, I apologize before my learned friends that in my Facebook status of Today’s Morning, I had stated that one girl fought and other made MMS, so it was publicity stunt and fabrication of false evidences but it was incorrect information and that’s why I have deleted that post.

A RESEARCH ON THE CASE

But now I have made a research on this case and I am confident that this case is a complete fabricated story because:-

1.It has been published in news Articles that one of the sisters said, "We boarded the bus from Rohtak bus stand, this boy started teasing us by trying to give his phone number to us. When we protested, he called his friends and they started making obscene gestures. When I walked up to him asking not to make such gestures, he grabbed me by the neck while others held back my sister."
To rescue her sister, who was being grabbed by the neck, the other sister said she took out her belt and attacked the eve teasers.
Now, logic must be applied. It is alleged that one of the sisters was grabbed by the neck by a boy and other sister was held back by all other boys and the same sister who was held back went to rescue her sister who was grabbed by the neck.
If that girl was held back by the other boys then how she went to rescue her sister? She was under the capture of boys, then how she went? The girl has not stated that firstly she rescued herself from these boys and then went to rescue her sister. So, it is evident that the same girl was not held back and her sister was not grabbed by the neck, so applying belt by her to beat boys was illegal.

2. According to an English news channel, the brave girls, Aarti and Pooja told that the passenger of the bus instead of helping them said, “Chhor do in ladko ko, warna ye tumhara rape kar denge ya acid dal denge. Eisi jagah phek denge ki tumhari laash bhee nahien milega

How the passengers can say such? Does it not appear that the statements of girls are exaggerated in nature?
If it is assumed that the passengers told such, then the question comes when such statements can be told.It is stated “Chhor Do”, meant she had started beating, so the passengers told that “Chhor Do”.The scene of beating has been video recorded and nothing like such alleged statements of the Passengers can be listened in the Video.So there is least probability that the passengers might have told such.

3. It is alleged that the girls were thrown out of the bus by the Passengers. How these all passengers can throw out two victim girls from the bus. We can’t blame all the passengers solely on the ground of the statements of two girls as if these two girls are dry honest and all remaining passengers are corrupt and dishonest. If it is assumed that the girls were thrown out, then it is only possible when the girls would be beating boys without any reasonable ground. In case of eve-teasing, Instead of throwing out these two girls, some of the passengers amongst them after seeing eve teasing against the girls, they would start to beat boys. Instead of beating boys, they have supported boys and rescued girls from beating the boys.

4.The girls went to the village of the accused to forgive the accused but the accused refused to apologize. Under section 8 of the Indian Evidence Act, the conduct of a person is also admissible as an evidence. The alleged brave girls who fought very bravely melted their heart very immediately! How a brave girl can melt her heart very immediately if she fought against the eve teasing committed against her? Conduct on the part of the girls reveals that the girls have doubtful conduct. Boys had been selected for Army Job and even knowing that non-apology will send them behind bars and chew up their Jobs, they didn’t apologize. Even Panchayat was mediator and there was the pressure of Panchayat but boys didn’t apologize. Conduct on the part of boys reveal that they were innocent, so they didn’t apologize.

5.It is alleged by the defence and same is stated by an old lady that the girls forced that old lady to leave her seat and thereafter also forced a boy to leave the state and then a boy protested against the girls, then the girls intimidated that boys that she would see him. Then that boy told that if she wanted to see him, then she must take his number and whenever she wants to see him ,she must call him. The allegation made by the girls is that this boy started teasing us by trying to give his phone number to us. That old lady is an independent witness and as such that she can’t be ignored. If we corroborate the fact then it becomes easy to visualize that firstly the girls forced the old lady and that boy to leave the seat and thereafter that boy protested and thereafter that girl intimated to see him and thereafter that boy told her to take his number to see him. So, corroboration reveals that the allegation of eve teasing is itself false. It also reveals that there would be words –clash between boys and girls due to speaking against each other and it would lead girls to make them annoyed and beat boys. Mere words-clash can’t be termed as assault in view of definition of the word “Assault” under section 351 of the IPC.So, converting words-clash into eve teasing is illegal and as such that same can’t form an offence under section 354 of the IPC, which has been applied in this case.

6.Who made MMS doesn’t matter. Whether that lady made MMS at her own desire or made MMS after giving mobile to her by one of the alleged brave girls as stated by the defence doesn’t matter.It doesn’t matter because a person can make MMS with a motive to highlight this event by converting this event into eve teasing and getting publicity by highlighting it.

CONCLUSION

7.My research reveals that there was only words-clash between the parties and same doesn’t amount to eve teasing. It further reveals that the girls have falsely implicated boys only for the publicity. I am of the opinion that the FIR against boys must be quashed and an FIR against both girls most be lodged under section 323 of the IPC for beating boys,under section 182 of the IPC for furnishing false information and under section 500 of the IPC for defaming boys.Further, I am of the opinion that bravery award pronounced to be given to the girls by the State Govt must not be given to them.

RTI to the PMO against delay in the establishment of Lokpal

लोकपाल के गठन में विलंब को लेकर सूचना आवेदन प्रेषित करने के लिए सभी मित्रों से सादर आग्रह


दिनांक 28/11/2014 को लोकपाल के गठन में विलंब को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को दो RTI आवेदन भेजा गया है।एक सूचना आवेदन मैंने भेजा है और एक ग्यारहवीं का छात्र अवनीश कुमार ने भेजा है।आवेदन में सवाल पूछा गया है कि लोकपाल व लोकायुक्त कानून,2013 को राष्ट्रपति का 1 जनवरी 2014 को मंजूरी मिलने के बावजूद अभी तक संघ में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों का गठन नहीं होने का क्या कारण है,चयन कमिटि को लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने में क्या परेशानियाँ हो रही है,खोज कमिटि द्वारा योग्य व्यक्तियों के नाम का सिफारिश करने में विलंब का क्या कारण है,लोकपाल का गठन कब की जाएगी और गठन में विलंब को सरकारी विफलता और लापरवाही कैसे नहीं माना जाना चाहिए।

यदि ये सवाल देश का दो सौ नागरिक प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना आवेदन द्वारा पूछे तो जरुर अगले दो महीना में लोकपाल का गठन हो जाएगा।

अतः सभी मित्रों से आग्रह है कि वे भी प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना आवेदन भेजे।

जिन मित्रों को आवेदन भेजने के लिए सहयोग चाहिए,वे मुझसे संपर्क करे।मेरा संपर्क नं है-07759071885 और 07654528780.


The RTI Application is hereunder for those who want to file RTI Application:-


To
The  Central  Public Information Officer
Prime Minister’s Office
At-152, South Block, Raisina Hill, New Delhi-110011


Date:-28/11/2014 (Please insert the date when you will send the application)


Sub:-  Request for furnishing information under section 6(1) of the
RTI Act,2005-Reg


Sir


With due respect, it is requested to furnish below information
regarding establishment of a body of Lokpal for the Union and
Lokayukta for States under  the Lokpal and Lokayuktas Act,2013:-


1.The aforementioned act has received the assent of  the President of
India on 1 Jan 2014 but the establishment of a body of Lokpal for the
Union and Lokayukta for States under  this act has  not been
implemented yet. What  are the reasons of non- establishment of a body
of Lokpal for the Union and Lokayukta for States till now?


2.What problems are being  faced by the Selection Committee for the
purposes of selecting the Chairperson and Members of the Lokpal?


3.What are the reasons of delay in making recommendation  by the
Search Committee of the persons eligible for the Chairperson and
Members of the Lokpal?


4.What is the expected time for the establishment of a body of Lokpal
for the Union?


5.When  a body of Lokpal will be established for the Union?


6.How  delay in the establishment should  not be treated  as  Govt
Failure and negligence?


The requisite application fee of Rs 10 is annexed herewith  through
postal order vide its No.(Please insert Postal Order No.  from the Postal Order)


Therefore, it is requested to furnish information within stipulated
time under section 7(1) of the RTI Act,2005.



Thanking You

Yours
Rahul Kumar
S/O-Jagannath Ray
Vill & Post-Sughrain
Via-Bithan
Distt-Samastipur
State-Bihar
PIN-848207
(Please insert your own name and address)

Enclosed:-As Stated Above


You may send this application without making any changes except the changes specified in the Brackets.

THE LAW OF FREE-SURVIVAL

THE LAW OF FREE-SURVIVAL

Nature has provided sex organs but it was due to the wrong way of evolutionary process adopted by nature.Every creation of nature can't be justified.It should also be observed whether it is independent as per natural order or not.Feeding,movement,breathing, thinking etc is independent which occurs by interacting with whole nature including living and non-living but for the reproduction we have to interact with our species.I am of the belief of free survival what natural order wants (Natural order wants free survival because we are independent in all things as we are interacting with whole nature,except sex) and sex has worked as barrier against free survival.There must have been free way of reproduction without sex in all creatures which is beyond our hypothesis but not impossible.Going through sex is a natural slavery because wrongly it has been imposed on many creatures against the natural order of free survival.A man living in celibacy whole life is a person of free survival if he has no any other evil.

Even attaching with a particular person is an emotional slavery because we can survive independently with a lot of things-living and non-living existing in the universe. Instead of going independently through these things,merely concentrating upon a particular person or thing is an emotional slavery.No matter you have left that person because you have left a portion of emotional slavery.
The best intellectual development you can achieve not by any particular person or thing,but by making whole universe as your friend.

 As it is evident by scientific discovery that climatic changes and environmental pressures have played role behind evolution and nature itself has not evolved anything.Then it can be imagined that there could be also such climatic changes and environmental pressures which could create something distinct feature for reproduction other than sex.Such appropriate climate changes and environmental pressures could not existed,so nature could not be able to evolve in something distinct way,which would be different from present sexual evolution.

 There is the sexual assault,there is the false implication of sexual assault and the people are becoming wrong due to sex.What time they may contribute for welfare of others,they are wasting in sex or impressing a girl,boy etc.So it is expedient to challenge the nature if there is the reasonable logics in support of making a challenge.

 .................................

ब्रह्माण्ड का दोहरा सिध्दांत नहीं हो सकता

ये कहना तार्किक है कि जो लोग ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते हैं,उन्हें कर्मकांड को भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि दोनों अवैज्ञानिक ही है।ज्योतिष विज्ञान नहीं है ये प्रमाणित है क्योंकि राहु,केतु आदि नहीं है।यदि मान लेते हैं कि इन ग्रहों और 27 नक्षत्रों आदि का अस्तित्व है,फिर इनके अस्तित्व और गतिविधियों से मानवीय गतिविधियाँ प्रभावित कैसे होती है।सिर्फ मानव की गतिविधियाँ ही क्यों प्रभावित होती?जंतुओं,वृक्षों की गतिविधियाँ क्यों नहीं प्रभावित होती?जिस ब्रह्माण्ड में प्राणियों का स्वतंत्र अस्तित्व हो,वही ब्रह्माण्ड अपने ग्रह,नक्षत्रों द्वारा प्राणियों के स्वतंत्र अस्तित्व का हनन करे यानि मानवीय गतिविधियाँ को प्रभावित करे,ऐसा कैसे हो सकता है।क्या ब्रह्माण्ड का दोहरा सिध्दांत है?जाहिर है कि ज्योतिष विज्ञान महज एक मानवीय श्रध्दा के अतिरिक्त कुछ नहीं है और इसका ब्रह्माण्डीय सिध्दांत से कोई संबंध नहीं है।

जिस ब्रह्माण्ड और प्रकृति में संपूर्ण प्राणियों का स्वतंत्र अस्तित्व हैं,उनके अस्तित्व का हनन धार्मिक कर्मकांड नहीं करने पर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी ब्रह्माण्ड और प्रकृति का दोहरा सिध्दांत नहीं हो सकता।

 Every humanitarian act violating free survival and independent existence is wrong.