किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनमत संग्रह को अनिवार्य कर देना चाहिए।लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सिर्फ वोट देने तक और विचार व्यक्त करने तक ही सीमित नहीं हो सकता।लोकतंत्र में सारे महत्वपूर्ण कार्य जनता की सहमति से होना चाहिए।जनमत संग्रह को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए।जिस तरह से पाँच साल पर एक बार चुनाव होती है,उसी तरह से महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रति वर्ष जनमत संग्रह होना चाहिए।
कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा जिसपर त्वरित जनमत संग्रह होना जरुरी है-
1.मौलिक अधिकारों पर जनमत संग्रह-भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15,16 और 32 पर जनमत संग्रह हो।अनुच्छेद 15 यानि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 यानि अवसर की समानता का अधिकार में आर्थिक भेदभाव का चर्चा नहीं किया गया है।आज देश में सबसे ज्यादा गरीबों के साथ भेदभाव होता है और गरीबों को अवसर से वंचित किया जाता है,लेकिन इसका चर्चा हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं है।अनुच्छेद 32 यानि संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत लोग अपना मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैँ।आखिर एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जिला अदालत क्यों नहीं जा सकता?
2.न्यायालयों के लिए सिटीजन चार्टर हो-न्यायिक प्रक्रिया में इतना विलंब होने का कारण न्यायालयों के लिए सिटीजन चार्टर का ना होना है।न्यायालयों के लिए सिटीजन चार्टर लागू करके ये तय किया जाना चाहिए कि न्यायालय को किस मामले की सुनवाई कितने दिन में करना पड़ेगा।सिटीजन चार्टर लागू करने के बाद तय समय में सुनवाई करवाने के लिए लोगों का दवाब बढ़ने लगेगा और जजोँ,अदालतों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और जजों को अपनी अकर्मण्यता को छोड़ना पड़ेगा।
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